नवीन कायदे रद्द होईपर्यंत रस्त्यावरची लढाई सुरूच

कॉम्रेड चंद्रकांत खराडे; निपाणीत ‘सिटू’ संघटनेतर्फे तहसीलदारांना निवेदन

निपाणी (वार्ता) : केंद्र सरकारने कष्टकरी कामगारांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून त्यांना ४ संहितांमध्ये रूपांतरित केले आहे. कामगारांना मिळणाऱ्या लाभामध्ये कपात करून मालकांचे खिसे भरले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचे हे धोरण निंदनीय आहे. त्यांनी आणलेल्या ४ संहितांमुळे कष्टकरी नागरिकासह कामगारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नवीन कायदा मागे घेऊन कामगारांना न्याय द्यावा,अन्यथा सरकारविरुद्ध लढा सुरूच राहील असा इशारा बेळगाव जिल्हा ‘सिटू’ संघटनेचे गौरव अध्यक्ष कॉम्रेड चंद्रकांत खराडे यांनी दिला. कर्नाटक राज्य इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार संघटना (सिटू) तालुका समितीतर्फे गुरुवारी (ता.१२) रॅलीने मोर्चा काढून तहसीलदार सुरेश मुंजे यांना निवेदन देण्यात आले. त्याप्रसंगी येथील धर्मवीर संभाजी चौकात मानवी साखळी करून हे या आंदोलनात कॉम्रेड खराडे बोलत होते.

कॉम्रेड खराडे म्हणाले, १९९६ चा बांधकाम कामगार कायदा मंजूर झाला आणि सरकारने कायद्यात बदल करून सरकारला येणारा महसूल कमी केला. केंद्र सरकारच्या थोरणामुळे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा कमी होत आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार आता ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या बांधकामांवर उपकर वसूल केला जात आहे. नवीन संहितेनुसार मालकाला केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अपील करण्याची किंवा दंड रद्द करण्याची किंवा उपकर भरण्यापासून सूट मिळण्याची परवानगी आहे. अशा बदलांमुळे, कल्याणकारी मंडळांकडे येणारा उपकर निधी लक्षणीयरीत्या कमी होत असल्याचे सांगितले.
कॉम्रेड दिलीप वारके यांनी, बांधकाम कायद्याच्या नियमांनुसार बांधकाम कामे केली जात आहेत की नाही, उपकर भरला गेला आहे की नाही, तपासणी आणि कारवाई करण्याचे अधिकार कामगार निरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांना होते. परंतु नवीन कायद्यामुळे असे अधिकार राहणार नाहीत. बांधकाम कामगार कायद्यानुसार कल्याण मंडळाने गोळा केलेला उपकर निधी फक्त पेन्शन, शैक्षणिक अनुदान, वैद्यकीय, अपघात, मातृत्व इत्यादी कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी वापरण्याची परवानगी होती. या पुढील काळात कामगारांच्या योजनाही बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने नवीन कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. तहसीलदार मुंजे यांनी निवेदन स्वीकारून वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले. निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री व इतर अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. यावेळी राजू पाटील, धनाजी कांबळे, वैशाली धुमाळ, परविन नाईकवडे यांच्यासह ‘सिटू’ संघटनेचे तालुका पदाधिकारी व ग्रामीण शाखांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि बांधकाम कामगार संघटनेचे कामगार सहभागी झाले होते.