बंगळुरू : राज्य मंत्रिमंडळाने कन्नडिगांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र कर्नाटक सकारने आपला निर्णय आता मागे घेतला आहे. सिद्धरामय्या सरकारने त्यांच्याच निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे खासगी नोकऱ्यांमध्ये कानडी लोकांना आता आरक्षण मिळणार नाही किंवा त्यासाठी त्यांना वाट पाहावी लागू शकते. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार त्यांच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम होतं. हे विधेयक विधीमंडळात पारित होईल असंही सागितलं जात होतं. परंतु, या विधेयकामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विधेयकाला होत असलेल्या विरोधापुढे कर्नाटक सरकारने माघार घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.
खासगी क्षेत्रातील मॅनेजमेंट स्तरावरील ५० टक्के नोकऱ्या कन्नडिगांसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. परंतु, कन्नडिगांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असलं तर राज्यातील एका वर्गाने नाराजी व्यक्त केली होती. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारला या रोषापुढे झुकावे लागले आहे.