केंद्र सरकारचा राज्यावर सातत्याने अन्याय : मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या

कर्नाटकला भ्रष्ट सरकार म्हणून बिंबविण्याच्या प्रयत्नाचा आरोप

बंगळूर : केंद्र सरकार राज्यावर सातत्याने अन्याय करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजप नेते कर्नाटकला भ्रष्ट सरकार म्हणून चित्रित करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत असल्याची त्यांनी टीका केली.
म्हैसूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, बजेटपूर्व बैठक झाली तेव्हा भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु इतके अनुदान मंजूर केले नाही. १५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतरिम शिफारशीत, पेरिफेरल रिंग रोड आणि तलावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ३००० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नाही. हा अन्याय नाही का? असे ते म्हणाले.
निर्मला सीतारामन या राज्यातून निवडून आल्यावर केंद्रात मंत्री आहेत. कुमारस्वामी हे मंड्याचे खासदार म्हणून केंद्रीय मंत्रीही आहेत. किमान मंड्यासाठी तरी कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा अर्थसंकल्पात व्हायला हवी होती. औद्योगिक कॉरिडॉरची घोषणा करता आली असती. राज्य सरकारने मेकेदिटू योजना, एएमएसओयू, आयआयटी यासह अनेक समस्यांचे निवेदन सादर केले होते. एकही पूर्ण केले नाही. हा अन्याय नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
निर्मला सीतारामन जेव्हा येतात तेव्हा त्या खोटं बोलतात. यावेळीही त्यांनी चुकीची माहिती देऊन लोकांची दिशाभूल केली. १५ व्या वित्त आयोगात आपल्यावर प्रचंड अन्याय झाल्याचा पुनरुच्चार सिद्धरामय्या यांनी केला.
निर्मला सीतारामन यांनी राज्यातील उद्योग इतर राज्यात जात असल्याची तक्रार केली. त्यांच्या काळात भारतातील परकीय भांडवली गुंतवणूक कमी झाली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आखलेली धोरणे हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकार आपला हिस्सा न देता केंद्राकडून अनुदान मागत असल्याच्या कुमारस्वामींच्या आरोपाला सिद्धरामय्या यांनी आक्षेप घेत म्हटले की, महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक राज्य देशात सर्वाधिक कर भरते. आम्हाला आमचा न्याय्य वाटा दिला पाहिजे. त्यांनी आक्षेप घेतला की निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेला भद्रा अप्पर बँक प्रकल्प प्रलंबित असतानाही राज्याला एकही पैसा देऊ नका असे म्हणत आहेत.
निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी न झाल्याच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, “केंद्राच्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकला.” आमच्याप्रमाणेच तमिळनाडू आणि तेलंगणासह बिगर-भाजप सरकार असलेल्या सर्व राज्यांनी नीति आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे.
ममता बॅनर्जी या बैठकीला हजर होत्या. शेवटी त्यांना बोलण्याची संधी मिळाली नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, राज्यातील भ्रष्टाचार संपला आहे. मात्र, ते कर्नाटकचे भ्रष्ट सरकार म्हणून चित्रण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढत आहोत. कर्नाटक हे भ्रष्ट सरकार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी मी विधानसभेत भाजपच्या कार्यकाळात झालेल्या २१ घोटाळ्यांचा उल्लेख केला होता. गुरूराघवेंद्र बँकेच्या फसवणुकीसह अनेक घोटाळे आम्ही सीबीआयकडे सोपवले आहेत. भाजपची सत्ता असताना एकाही प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला नव्हता, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुडा प्रकरणाच्या बाबतीत आम्हीही पदयात्रा काढू श‌कतो. भाजप आणि धजद पदयात्रा कोणत्या कारणासाठी करत आहेत?, भाजपने अनेक घोटाळे केले आहेत. दोघांनीही तपास केला नाही. आमच्या कार्यकाळात लोकांना शंका येऊ नये म्हणून आम्ही न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले आहेत,
भाजप-धजदचा आपल्या पोलीस यंत्रणेवर विश्वास नाही का? असा सवाल करत सिद्धरामय्या यांनी भाजपला खोटे बोलून ब्लॅकमेल केल्याबद्दल फटकारले. निर्मला सीतारामन यांच्या भांडवली गुंतवणुकीला फटका बसल्याच्या टीकेवर सविस्तर निवेदन देण्याचे निर्देश त्यांनी मंत्र्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.
कुमारस्वामी खूप बोलत आहेत. १९८४ मध्ये मुडाकडून औद्योगिक भूखंड ताब्यात ताब्यात घेतले आहे. पण उद्योगच झाला नाही. आता जमीन मिळाली नसल्याचे सांगत आहेत. पुट्टय्या अध्यक्ष असताना देवेगौडा यांच्या कुटुंबाला किती जमीन देण्यात आली याची माहिती देऊन आम्ही राजकीय प्रतिक्रिया देऊ, असे ते म्हणाले.
मुसळधार पावसामुळे कावेरीचे पाणी सोडण्यात येत असून मेट्टूर जलाशय भरण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आम्ही तामिळनाडूशी बोलणी करण्यास तयार आहोत. मात्र ते चर्चेसाठी तयार नसल्याचे तामिळनाडूने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यास आम्ही मेकेदाटू धरण बांधण्यास तयार आहोत, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.