राज्यपालांच्या नोटीसला मंत्रिमंडळ बैठकीत आक्षेप; नोटीस मागे घेण्याचा ठराव

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) बेकायदेशीर जमीन वाटप घोटाळ्याबाबत राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलेल्या नोटीसला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
आज मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुडा घोटाळ्याबाबत राज्यपालांनी बजावलेली नोटीस मागे घेण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि नोटीसवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कायदेशीर लढाई
मुडा घोटाळ्यासंदर्भात राज्यपालांनी बजावलेली नोटीस मागे घ्यावी आणि खटला चालवू नये, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यपालांनी मान्य न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपालांनी दिलेली नोटीस मागे घेण्याबाबत आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राज्यपालांनी मान्यता न दिल्यास न्यायालयात कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीतून बाहेर राहण्याची राज्याच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत मंत्रिमंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा म्हणाले, की मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याबाबत चर्चा केली. नोटिशीच्या विरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वनमंत्री ईश्वर खांड्रे म्हणाले की, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना दिलेली नोटीस पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असून आम्ही नोटीस फेटाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे याचिका दाखल करून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावून माहिती देण्यास सांगितले आहे. याबाबत अनेक मंत्री आणि काँग्रेस नेते आधीच संतापले असून त्यांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य सरकार पाडण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अनुपस्थितीत आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत राज्यपालांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
राज्यपाल दिल्लीत
मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांविरुध्द खटला चालविण्याची परवानगी एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने मागितल्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अचानक दिल्लीला भेट दिल्याने राज्यात राजकीय घडामोडींचे पडसाद उमटले आहेत. राज्यपालांच्या दिल्ली भेटीने उत्सुकता वाढवली आहे.