राज्यपालांच्या निर्णयाविरुध्द मुख्यमंत्र्यांची आज आव्हान याचिका

कायदेतज्ञांशी चर्चा; कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी बंगळूरात दाखल

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन वाटप प्रकरणी खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आज (ता. १९) न्यायालयात जाणार आहेत. राज्यपालांच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती करून आदेश फेटाळून लावण्यासाठी ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील.
मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिल्याने कायदेशीर लढाईचा टप्पा तयार झाला आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारे सरकार सोमवारी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. तक्रारदाराने कॅव्हेट देखील सादर केले आहे आणि युक्तिवादासाठी कुशल वकील नेमण्याची ऑफर दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी सोमवारी उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या वतीने युक्तिवाद करणार आहेत. प्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात अपील दाखल करावे का? ते उच्च न्यायालयात दाखल करायचे की नाही, याबाबत संभ्रम कायम असून, ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी आणि वकिलांच्या पथकाने हायकोर्टात अर्ज दाखल करण्याची तयारी केली आहे. ते सोमवारी एकल सदस्यीय खंडपीठात अपील करणार आहेत. राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अंतरिम अर्जात करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात राज्यपालांकडे तक्रार करणाऱ्या प्रदीप यांनी त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश न देण्याबाबत उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही.
या घडामोडींदरम्यान, म्हैसूरच्या स्नेहमाई कृष्णा यांनी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध चौकशी करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेची सुनावणी पूर्ण झाली असून, मंगळवारी निकाल राखून ठेवला आहे.
दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी चौकशीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय बुधवारी सुनावणी घेणार आहे. दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्याची विनंती सरकार न्यायाधीशांना करेल, अशी शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या तक्रारदाराने राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसलेल्या कोणत्याही तपास संस्थेमार्फत तपास करण्याची विनंती केली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मात्र खटल्याला परवानगी देण्यात आल्याने विरोधी पक्षांनी सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने उभे असलेले मंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, आम्हीही कायदेशीर लढा सुरूच ठेवू. मुडा घोटाळ्याच्या संदर्भात सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खासगी तक्रारी दाखल करण्याची मुभा आता सरकारी वकिलांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पोलीस तपास हाती घेऊ शकतात. पण सीबीआय किंवा स्वतंत्र तपास संस्थेमार्फत तपास करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करणे अपरिहार्य बनले आहे.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या १७ ए आणि भारतीय सुरक्षा संहितेच्या २१८ आर अंतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली. पूर्वपरवानगीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. तत्पूर्वी, आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी पूर्व मंजुरी पत्र आणि कागदपत्रे न्यायालयात प्रदान करणे आवश्यक आहे.
ट्रायल कोर्ट तपासाचे आदेश देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, न्यायालय थेट दखल घेऊन तक्रार दाखल करू शकते आणि मुख्यमंत्र्यांना समन्स जारी करू शकते. समन्स जारी झाल्यास सिद्धरामय्या यांना कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे.
तपासासाठी न्यायालय तपास यंत्रणेची शिफारसही करू शकते. शिफारस केल्यास मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध लोकायुक्तांकडे एफआयआर दाखल करता येईल. लोकायुक्त अधिकारी गुन्हा दाखल करू शकतात आणि तपासासाठी त्यांना अटक करू शकतात. सिध्दरामय्याविरुध्द लोकायुक्तांमध्ये एफआयआर दाखल झाल्यास लोकप्रतिनिधी न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी त्याना अर्ज करावा लागेल.