मुडा प्रकरण : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अर्जाची सुनावणी शनिवारपर्यंत स्थगित

बंगळूरू : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) च्या जागा वाटप घोटाळ्यात खटला चालवण्याच्या राज्यपालांच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट (शनिवार) पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
या खटल्यातील लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींची सुनावणी घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कामकाज पुढे ढकलण्याचे निर्देश देणारा आपला १९ ऑगस्टचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने वाढवला.
१९ ऑगस्ट रोजी दिलेला अंतरिम आदेश पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कायम राहील, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडली.
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात राज्यपालांनी दिलेल्या खटल्याच्या परवानगीचा न्यायपालिका पुनरावलोकन करू शकते. मुख्यमंत्र्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकीलानी युक्तिवाद केला की, राज्यपालांनी प्रक्रियेत विवेकबुद्धीचा वापर केला नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला राज्यपाल बांधील राहिले नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलांनी सांगताच न्यायमूर्तींनी उत्तर दिले की, इतर सर्व प्रकरणांमध्ये राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा विचार करावा. या प्रकरणात सल्ल्याचा विचार करावा असे नाही, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्तींच्या विधानाला उत्तर देताना वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयाला बांधील नसल्यामुळे चौकशीला परवानगी देण्याची भूमिका योग्य नाही. सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की राज्यपालांनी माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, माजी मंत्री मुरुगेश निराणी आणि शशिकला जोल्ले प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यास परवानगी दिली नाही.
राज्यपालांनी १६ ऑगस्ट रोजी प्रदीप कुमार एसपी, टी. जे. अब्राहम आणि स्नेहमाई कृष्णा यांच्या याचिकांमध्ये नमूद केल्यानुसार कथित गुन्हे करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम १७ ए आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २१८ नुसार मंजुरी दिली.
१९ ऑगस्ट रोजी सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेत मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, हा मंजुरीचा आदेश योग्य प्रकारे लागू न करता, वैधानिक आदेशांचे उल्लंघन करून आणि राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार बंधनकारक असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यासह घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात करण्यात आला आहे.
सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला रद्द करण्याची मागणी केली आहे की त्यांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ नाही, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या सदोष आहे आणि बाह्य विचारांनी प्रेरित आहे, असा आरोप केला आहे.