ईडीने मुडा प्रकरणात सिद्धरामय्यांविरुध्द गुन्हा केला दाखल

पत्नी पार्वतीसह अन्य तिघांविरुध्दही गुन्हा

बंगळूर : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांवर म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणाशी (मुडा) संबंधित आणि अलीकडील राज्य लोकायुक्त एफआयआरची दखल घेत, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
फेडरल एजन्सीने मुख्यमंत्री आणि इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) दाखल केला आहे, असे ते म्हणाले.
सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बी. एम. पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराजू (ज्यांच्याकडून स्वामींनी जमीन खरेदी करून पार्वतीला भेट दिली होती) आणि इतरांची नावे म्हैसूर स्थित लोकायुक्त पोलीस आस्थापनाने २७ सप्टेंबर रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये नोंदवली आहेत.
गेल्या आठवड्यात बंगळुर येथील विशेष न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात लोकायुक्त पोलिसांना तपासाचे आदेश दिल्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला.
म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणने त्यांच्या पत्नीला १४ भूखंड वाटप करताना बेकायदेशीरतेच्या आरोपांवरून वरिष्ठ काँग्रेस नेत्याच्या विरोधात चौकशी करण्यास राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिलेली परवानगी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला.
ईडीने आपल्या ईसीआयआरमध्ये सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) चे कलम दाबले आहेत, जो पोलिस एफआयआरच्या समतुल्य आहे.
प्रक्रियेनुसार, ईडीला आरोपींना चौकशीसाठी बोलावण्याचा आणि तपासादरम्यान त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.
७६ वर्षीय सिद्धरामय्या यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते, की मुडा प्रकरणामध्ये त्यांना लक्ष्य केले जात आहे, कारण विरोधकाना त्यांच्यापासून “भीती” होती आणि त्यांनी नमूद केले की त्यांच्या विरुद्ध अशी “राजकीय केस” पहिलीच आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणात आपल्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आपण राजीनामा देणार नसल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला, कारण त्यांनी कोणतीही चूक केली नाही आणि आपण कायदेशीररित्या हा खटला लढणार असल्याचे ठामपणे सांगितले.
मुडा भूखंड-वाटप प्रकरणात, असा आरोप आहे की म्हैसूरमधील एका मार्केट भागात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला नुकसानभरपाईपोटी भूखंड दिले गेले होते, ज्याचे मूल्य मुडाने अधिग्रहित केलेल्या तिच्या जमिनीच्या स्थानाच्या तुलनेत जास्त होते.
लोकायुक्त एफआयआर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) १२० बी (गुन्हेगारी कट), १६६ (कोणत्याही व्यक्तीला इजा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करणे), ४०३ (मालमत्तेचा अप्रामाणिक गैरवापर), ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासाचा भंग), ४२० (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्तेचे वितरण), ४२६ (खोटा), ४६५ (फसवणूक), ४६८ (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने खोटारडा), ३४० (चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त करणे) आणि ३५१ (आघात) यांसारख्या विविध कलमांखाली नोंद करण्यात आला आहे.