शाळा, महाविद्यालयात गणवेश सक्तीचा

सरकारचा अधिकृत आदेश : हिजाब – भगवी शाल वादावर तोडगा

बंगळूर : कर्नाटकातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश संहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे अधिकृत परिपत्रक पदवीपूर्व शिक्षण खात्याचे अधीन सचिव पद्मीणी एस. एन. यांनी आज (ता. ५) जारी केले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी शाळा, महाविद्यालयात सरकारने निश्चित केलेला गणवेश व खासगी संस्थातून संचालक मंडळाने निश्चित केलेला गणवेश वापरणे सक्तीचे असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयात भगवी शाल आणि हिजाब परिधान करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभुमीवर सरकारने हा आदेश जारी केला आहे.

कर्नाटक शिक्षण कायदा १९८३, कलम १३३, उपकलम (२) नुसार अधिकाराचा वापर करून सरकारने हा आदेश जारी केला आहे. पदवीपूर्व शिक्षण खात्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयात कॉलेज विकास समिती (सीडीसी) किंवा संचालक मंडळाने निश्चित केलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी वापरावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. संचालक मंडळाने गणवेश निश्चित केला नसेल तर सामाजिक ऐक्य राखून सामाजिक सुव्यवस्था भंग होणार नाही अशा पध्दतीचा पोशाख परिधान करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
हिजाब किंवा भगवी शाल घालून कोणालाही कॉलेजमध्ये येऊ दिले जाणार नाही. कर्नाटक शिक्षण कायद्यांतर्गत परिपत्रक जारी करण्यात येईल असे शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनी काल स्पष्ट केले होते.
उडुपीच्या कुंदापूर सरकारी महाविद्यालय व इतर कांही महााविद्यालयातील हिजाब आणि केशरी शाल वादाची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना शिक्षण मंत्र्यांनी काल दिली होती. मुख्यमंत्री बोम्मई आणि शिक्षण विभाग आणि पीयू बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी गणवेश संहितेच्या मुद्द्यावर शिक्षण मंत्री नागेश यांनी चर्चा करून गणवेश सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज सर्व शाळा महाविद्यालयाना अधिकृत परिपत्रक पाठविण्यात आले.
शिक्षण मंत्री नागेश म्हणाले, की हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा केली आहे. या संबंधात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. महाधिवक्ता यांना सरकारची भूमिका न्यायालयाला पटवून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आम्ही सर्व शैक्षणिक संस्थांना गणवेश संहितेचे पालन करण्याचा सल्ला देत आहोत. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी आम्ही पावले उचलू.
स्कार्फच्या मुद्द्यावर मुंबई आणि केरळ उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच निकाल दिला आहे. शाळांना स्कार्फ घालून येऊ नये असे सांगितले आहे. शाळेने महाविद्यालयीन बंधुत्वाला पूरक असायला हवे. गेल्या दीड वर्षापासून ते गणवेश परिधान करत होते. आता काहींजणांनी समस्या निर्माण केली आहे. समस्या सोडवण्यासाठी आमदार आणि नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानुसार गणवेश संहितेचे पालन करण्याचे परिपत्रक जारी करीत आहोत, असे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.