Belgaum Varta Belgaum Varta
राज्यपालांच्या परवानगीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थिती
बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात याचिका दाखल करून म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन वाटप प्रकरणाशी संबंधित खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीला परवानगी दिली होती. सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेली याचिका २४ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावली होती.
एकल सदस्यीय खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठात अपील दाखल केले आणि एकल सदस्यीय खंडपीठाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली.
लोकायुक्त पोलिसांनी मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आहे, तर दुसरीकडे, ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईसीआयआर नोंदवला आहे. हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालमत्ता जप्त करण्यास आणि काही इतर जबरदस्ती उपायांना परवानगी देते. तसेच, ईडीला आरोपींना समन्स बजावून चौकशीसाठी बोलावण्याचा अधिकार आहे.
म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बी. एम. पार्वती, मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराज यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला.
