कर्नाटकात रहात असाल तर कन्नडमध्ये नामफलक लावा : उच्च न्यायालय

मात्र तुर्त कारवाई न करण्याची सूचना

बंगळूर : “तुम्ही कर्नाटकात असाल तर कन्नडमध्ये नामफलक लावा,” असा आदेश उच्च न्यायालयाने बजावला आहे. त्यामुळे कर्नाटकात कन्नडला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला पाठबळ मिळाले आहे. मात्र, १८ मार्च रोजीचा ‘सध्यातरी व्यावसायिक संस्थांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये’, हा अंतरिम आदेश पुढे चालू ठेवण्याची सूचना करून न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
वाणिज्य आणि इतर संस्थांच्या नामफलक ६० टक्के जागेत कन्नडमध्ये असावा या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी भारतीय रिटेलर्स असोसिएशनने दाखल केलेली याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयान नकार दिला आहे.
२६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास सुधारणा कायदा- २०२२ मध्ये सुधारणा करून, सरकारने सर्व व्यावसायिक संस्थांनी नामफलकाच्या ६० टक्के जागेत कन्नड भाषा वापरावी असा आदेश जारी केला होता.
त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इंडियन रिटेलर्स असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. हेमंत चंदना गौडर यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल सदस्यीय खंडपीठासमोर ते सुनावणीसाठी आले.
त्यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला विनंती केली की, “कन्नड राज्योत्सव १ नोव्हेंबरला आहे. त्यानंतर राज्यात कन्नड प्रचाराला सुरुवात होईल. त्यामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी.”
त्यानंतर न्यायमूर्तींनी खटल्यातील कागदपत्रांचे निरीक्षण केले आणि सांगितले, “कर्नाटकमध्ये व्यावसायिक आस्थापने व्यवसाय करत असतील तर कन्नड भाषेत नामफलक प्रदर्शित केले पाहिजेत. त्याला अपवाद करता येणार नाही,” असे त्यांनी तोंडी सांगितले. तसेच कन्नड भाषेच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या कन्नड डिफेन्स फोरमच्या संघर्षाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
तसेच, न्यायालयाने, विनम्रपणे तातडीची सुनावणीची विनंती नाकारून, १८ मार्च रोजी कोणतेही सक्तीचे उपाय जारी केले नसल्याचा अंतरिम आदेश चालू ठेवला आणि सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.
यापूर्वी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या न्यायमुर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने मत व्यक्त केले, “कर्नाटकमध्ये व्यावसायिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी कन्नड भाषेतील आदेशाचे पालन केले पाहिजे. तुम्ही येथे पाणी, वीज आणि जमीन या सर्व सुविधा वापरत असताना तुम्ही कन्नडच्या मुद्द्यावर का टाळाटाळ करत आहात?” संघटनांना थोडा वेळ द्यावा लागेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
तसेच, १८ मार्च रोजी सध्यातरी व्यावसायिक संस्थांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, हा अंतरिम आदेश देऊन सुनावणी तहकूब करण्यात आली असून, या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांनी कन्नड भाषा एकात्मिक विकास सुधारणा कायदा २०२२ मध्ये २०२४ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीला असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आणि ट्रेडमार्क कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगून आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी ही दुरुस्ती रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच सरकारने जून २००९ मध्येही तसा प्रयत्न केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो रद्द केला, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नियमांमध्ये शिथिलता
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर सरकारने व्यापारी आस्थापनांवरील सक्तीच्या कारवाईला स्थगिती देऊन आपली भूमिका शिथिल केली होती. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून कन्नड नामफलकचा वाद काहीसा थंडावला आहे.