कळसा-भांडूरी प्रकल्पाला त्वरित परवानगी द्या

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांचे केंद्रीय मंत्र्यांना आवाहन

बंगळूर : उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली आणि त्यांना कळसा-भांडूरी सिंचन प्रकल्पाच्या पर्यावरण मंजुरीला गती देण्याची विनंती केली.
जलसंपदा मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन कळसा-भांडूरी प्रकल्प राज्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी महत्त्वाचा असून, त्यासाठी वन व वन्यजीव मंडळाने परवानगी द्यावी, असे निवेदन सादर केले.
कळसा-भांडूरी प्रकल्पासाठी काळी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात १०.६८५२ हेक्टर वनजमीन आवश्यक आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील कणकुंबीच्या आसपास गावांचा परिसर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना दिलेल्या विनंती पत्रात स्पष्ट केले आहे की जॅक विहीर आणि पॉवर सबस्टेशनसह पंप हाऊस बांधले जातील.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या ८० व्या बैठकीत या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गोवा वन्यजीव मंडळाच्या प्रमुखांनी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ चे कलम २९ वाढवून प्रकल्पावर आक्षेप नोंदवला. त्या बदल्यात कर्नाटक राज्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर योग्य ती कागदपत्रे सादर केली आहेत.
कर्नाटक सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत कर्नाटक राज्याला कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही. याशिवाय, कायद्यानुसार केंद्र सरकारच्या सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
“कर्नाटकने कळसा कालवा प्रकल्पासाठी लागणारी वनजमीन २५८ हेक्टरवरून कमी करून २६.९२५५ हेक्टरवर आणली आहे. भांडूरी कालवा प्रकल्पासाठी लागणारी वनजमीन २४३ हेक्टरवरून २८.४४२७ हेक्टरवर आणली आहे. अशा प्रकारे राज्याने आपली वचनबद्धता दाखवून दिली आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी केंद्र सरकारने दिरंगाई केल्याने राज्याच्या हिताचे रक्षण न करता या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती केली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली आणि मेकेदाटू सिंचन प्रकल्पासह अनेक सिंचन प्रकल्पांना परवानगी आणि पाणीवाटप वाद सोडवण्याविषयी तातडीने चर्चा केली.