कोविड घोटाळ्यात पैसे खाणाऱ्यांना सोडणार नाही : डी. के. शिवकुमार

कुन्हा आयोगाच्या शिफारशींबाबत बैठकीत चर्चा

बंगळूर : कुन्हा यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार अधिकारी कोविड बेकायदेशीरतेची चौकशी करत आहेत. कोविड प्रकरणात पैसे खाणाऱ्यांना सोडणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
न्यायमूर्ती मायकल कुन्हा चौकशी आयोगाच्या शिफारशींबाबत प्रभारी आणि अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या अहवालाचा आढावा आणि शिफारशींबाबत उपसमितीची शनिवारी विधानसौध येथे बैठक झाली. त्यानंतर समितीचे प्रमुख शिवकुमार यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
ते म्हणाले, कोविड काळात आमच्या सरकारच्या बेकायदेशीरतेबद्दल आम्हाला डॉ. जॉन मायकेल कुन्हा यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. आम्ही फक्त या अहवालाची पडताळणी करत आहोत. अन्यथा समितीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार कायदेशीर चौकटीत राहून कार्यवाही करण्याच्या सूचना आम्ही अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दुसरीकडे विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. या अहवालात काही जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे किती गुन्हे दाखल होतील याची मला माहिती नाही.
चामराजनगर ऑक्सिजन दुर्घटनेप्रकरणी कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याच्या अहवालाशी आमचे सरकार सहमत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी. सिद्धरामय्या आणि मी त्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला. ३६ जणांचा मृत्यू झाला असताना, तत्कालीन मंत्र्याने केवळ तिघांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले होते. मरण पावलेल्या ३६ लोकांच्या घरी मी भेट दिली. याप्रश्नी बेळगावात बैठक घेऊन या चौकशी प्रक्रियेचा आढावा घेणार आहोत. ही समिती अधिकाऱ्यांच्या चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाही. अधिकाऱ्यांना निःपक्षपातीपणे तपास करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. बंगळुर कॉर्पोरेशन अंतर्गत आरटीपीसीआर चाचणी झाली असून ८४ लाखांची चाचणी झाल्याचे सांगून त्यांनी ५०२ कोटींचे बिल दिले आहे. ४०० कोटी रुपये दिले आहेत. ८४ लाख म्हणजे बंगळुरमधील प्रत्येक घरातील दोन लोकांची चाचणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
एका किडवई संस्थेत २४ लाख चाचण्या झाल्या आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसताना, आयसीएमआरची परवानगी न घेता ही चाचणी घेण्यात आली. १४६ कोटींचे बिल आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २४ लाख लोकांची एकाच ठिकाणी परीक्षा म्हणजे तिथे किती गर्दी आणि लोकांची रांग लागलेली असावी? असा त्यांनी खोचक प्रश्न केला.
शिवकुमार म्हणाले, त्यामुळे या प्रकरणी विधानसौधपासून खालच्या स्तरापर्यंत प्रक्रिया कशी झाली आहे. कायदेशीर चौकटीच्या पलीकडे जाऊन कोणते निर्णय घेतले, याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. आम्ही या अहवालाचे पुनरावलोकन करू.” ते म्हणाले. या अहवालांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली अधिकारीस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. या प्रकरणात कोणालाही विनाकारण त्रास न देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आम्ही ही समिती स्थापन केली आहे.
हे राजकीय षडयंत्र असल्याच्या माजी आरोग्यमंत्र्यांच्या विधानाबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, आमच्याकडे एक म्हण आहे. भोपळा चोर म्हणजे खांद्यावर थाप मारल्यासारखी. मी त्यांच्या बातम्यांबद्दल बोललो नाही. ते का बोलत आहेत? या अहवालातील मुख्य मुद्दे आम्ही माध्यमांसमोर नमूद केले आहेत. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, बेकायदेशीर काम करणाऱ्या आयुक्त, अधिकारी, राजकारणी, खासगी रुग्णालये, प्रयोगशाळा यांच्याविरुद्ध कलम ७१ आणि सार्वजनिक भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलम ११ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. विधानसभेत अंतरिम अहवाल मांडणार का, असे विचारले असता त्यांनी या विषयावर नंतर बोलू, असे त्यांनी सांगितले. कुन्हा यांच्या अहवालावर आधारित एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे का, असे विचारले असता, प्रक्रिया सुरू आहे आणि सर्व काही निश्चित झाल्यावर आम्ही तुम्हाला कळवू. या मुद्द्यावर भाजपला उत्तर देण्याची गरज नाही. ते म्हणाले, “आम्ही समितीच्या शिफारशीचा आढावा घेत आहोत आणि अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत.”

पहिल्या बैठकीत एफआयआरची नोटीस दिली आहे का, असे विचारले असता, अधिकारी या विषयावर आपले काम करतील. अधिकारी चौकशी करून कारवाई करतील. त्या प्रक्रियेत आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे ते म्हणाले.
जेव्हा आम्हाला विचारण्यात आले की, आम्ही विरोधी पक्षात असताना कोविड घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांना तुरुंगात टाकले जाईल, असे आम्ही म्हटले होते. कोविडमध्ये पैसे खाणाऱ्यांना सोडणार नाही.
पीपीई किट आणि मशिनरी खरेदी घोटाळ्यात पैसे वसूल झाले आहेत का, असे विचारले असता, अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. काहींना नोटीस देण्यात आली आहे. आम्ही या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहोत, असे ते म्हणाले.