मुडा घोटाळा : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्तांकडून क्लीन चिट?

अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर करणार

बंगळूर : राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजवणाऱ्या मुडा घोटाळ्याची लोकायुक्त चौकशी पूर्ण झाली असून, अहवाल तयार झाला आहे. लोकायुक्तांच्या अहवालात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना क्लीन चिट देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भूमिका कुठेच दिसत नाही. लोकायुक्तांच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकाऱ्यांनी जमीन विमुक्त आणि हस्तांतरित करताना नियमांचे उल्लंघन केले. मुडा आयुक्त व महसूल अधिकारी नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे आढळून आले आहे. गुन्हा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत पुढे काय करायचे, याबाबत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे कळते.

५०-५० गुणोत्तर चर्चा
या संदर्भात झालेल्या बैठकीत माजी आयुक्त नटेश आणि माजी अध्यक्ष एच. व्ही. राजीव यांच्या भेटीचा ऑडिओ उपलब्ध झाला आहे. त्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांचे पुत्र यतींद्र सिद्धरामय्या, आमदार तन्वीर सेठ, जी. टी. देवेगौडा, एस. ए. रामदास, एल. नागेंद्र, विधान परिषद सदस्य मरितिब्बे गौडा यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींचा सहभाग होता.
बैठकीत ५०-५० च्या प्रमाणावर चर्चा झाली. लोकायुक्त पथकाने याची माहिती गोळा करून अहवाल तयार केला आहे.
लोकायुक्त अधिकारी सोमवारी मुडा घोटाळ्याचा तपास अहवाल न्यायालयात सादर करणार आहेत. लोकायुक्त एसपी टी. जे. उदेश यांच्या नेतृत्वाखाली तपास करण्यात आला आणि अहवाल तयार करण्यात आला.

ईडी तपासात प्रगती
दुसरीकडे, मुडा घोटाळ्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. सीबीआयच्या तपासावर हायकोर्ट २७ जानेवारीला निकाल देईल अशी अपेक्षा आहे.

क्लीनचीटबाबत माहीत नाही – सिध्दरामय्या
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, मला आणि माझ्या पत्नी पार्वती यांना मुडा घोटाळ्यात लोकायुक्तांच्या चौकशीत क्लीन चिट देण्यात आल्याच्या अफवांची मला कल्पना नाही. विधानसौध येथे पत्रकारांनी त्यांना मुडा घोटाळ्यातील क्लीन चिटबाबत विचारले असता त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली.
आपण सत्तेत ५ वर्षे पूर्ण करणार नाही, या पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, पक्षाच्या हायकमांडने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे. बजेट सादरीकरणाची तयारी करायची असल्याने मी दावोसला भेट दिली नाही. मागच्या वेळीही भेट दिली नव्हती, असे ते म्हणाले.
निगम, महामंडळाना पैसे दिले जात नसल्याचं भाजपचं वक्तव्य निराधार असल्याचा त्यांनी पलटवार केला.