पार्वती सिद्धरामय्या, मंत्री भैरती यांना पुन्हा दिलासा

न्यायालयाने ईडी समन्सवरील स्थगिती वाढवली

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) जागा वाटप घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांना बजावण्यात आलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) नोटीसवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने सोमवारी वाढवली.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पार्वती आणि मंत्री भैरती सुरेश यांनी ईडी समन्स रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. अशाप्रकारे, ईडी समन्सवरील स्थगिती २० तारखेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आणि भैरती सुरेश यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
ईडीने नोटीस बजावताच, पार्वती सिद्धरामय्या आणि भैरती सुरेश यांनी धारवाडच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ईडीच्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या.
याचिकेची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी ईडीने जारी केलेल्या समन्सला १० फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. घरी राहण्याच्या आदेशाची मुदत आता पुन्हा २० फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ईडीकडून युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत म्हणाले की, ईडी जेव्हा समन्स बजावते तेव्हा उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. त्यांनी सांगितले की, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अलिकडेच एक निर्णय आहे.
मंत्री भैरती सुरेश यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील सी. व्ही. नागेश म्हणाले की, ईडीच्या तपासकर्त्यांनी एक फॉर्म पाठवला आहे. यामध्ये, भैरती कुटुंब आणि कर्मचाऱ्यांनी इतरांची माहिती मागितली आहे. हे त्यांच्या गोपनीयतेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. १४ साइट शेअरिंगचा भैरती सुरेशशी काहीही संबंध नाही. भैरती सुरेश यांनी मुडामध्ये कोणतेही पद भूषवलेले नाही. त्यामुळे, त्यांनी ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद केला.