Wednesday , March 4 2026
Breaking News

राज्यातील नवीन सिंचन प्रकल्पांना मंजुरीची शिवकुमारांची विनंती; केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांशी केली चर्चा

Spread the love

 

बंगळूर : जलसंपदा खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, यांनी मंगळवारी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेतली आणि राज्यातील सहा नवीन सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी आणि आर्थिक मदत मागितली. त्यांनी विद्यमान सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून मंजुरी आणि निधी जारी करण्याचे आवाहनही केले.
या संदर्भात एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत (पीएमकेएसवाय) ११,१२३ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या सहा नवीन सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
या सहा नवीन प्रस्तावांमध्ये बेन्नेहळ्ळा येथे पूर व्यवस्थापन आणि सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम समाविष्ट आहे; या प्रकल्पांमध्ये भीमा नदीवरील सोनटी उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत १६,००० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा पुरवणे, अप्पर कृष्णा प्रकल्पांतर्गत मलप्रभा कालवा, इंडी शाखा कालवा, घटप्रभा उजवा किनारा कालवा, चिक्कोडी शाखा कालवा आणि तुंगभद्रा डाव्या किनारा कालव्याचे विस्तार, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण (ईआरएम) यांचा समावेश आहे.
या प्रस्तावित प्रकल्पांचा फायदा विजापुर, धारवाड, बेळगाव, बागलकोट, गदग, ​​कोप्पळ आणि रायचूर या जिल्ह्यांना होईल.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना सादर केलेल्या याचिकेत मेकेदाटू प्रकल्पासाठी मंजुरी, भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी – २) निकालाची राजपत्रित अधिसूचना, कळसा-भंडुरी नाला प्रकल्पांना मंजुरी, महानदीतून कृष्णा-कावेरी नदी आणि पेन्नार-पालार खोऱ्यात अतिरिक्त पाणी सोडणे आणि राज्यातील इतर सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे.
कार्यक्षम सिंचन व्यवस्थापनासाठी स्वयंचलित धरणे आणि कालवे प्रणालींसाठी लवकरच दुसरा प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना सांगितले.
केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने डी. के. शिवकुमार यांना केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत आरडीपीआर विभागामार्फत येत्तीनहोळ पेयजल प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या, या प्रकल्पाचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागामार्फत सादर करण्यात आला आहे.
या बैठकीला केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा, लघुसिंचन मंत्री बोसराजू, कर्नाटकचे दिल्लीतील प्रतिनिधी टी. बी. जयचंद्र, पाटबंधारे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता आणि इतर उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

Spread the love  बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *