Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकार राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्ष भाजप आणि धजदने सोमवारी निदर्शने केली.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आणि त्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आमदारांच्या घरापासून विधानसभेपर्यंत निषेध मोर्चा काढला.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि शिकारीपुराचे आमदार बी. वाय. विजयेंद्र, कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी आणि विधान परिषदेचे आमदार आणि सदस्य यांनी आमदारांच्या घरापासून विधानसौधापर्यंत मोर्चा काढला.
विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि विविध नियुक्त्यांमध्ये राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप करत नेत्यांनी सिद्धरामय्या सरकार “घाणेरडे राजकारण करत आहे” असे म्हटले.
पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले की, राज्यपालांना संविधानाने विशेष अधिकार दिले आहेत. तथापि, त्यांनी टीका केली की सरकार ती शक्ती काढून घेऊन “लोकशाही कमकुवत करत आहे”.
काँग्रेसने कायद्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुधारणा करून बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या संविधानाचा अपमान केला आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्ती आणि विविध नियुक्त्यांमध्ये आता राज्यपालांच्या अधिकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यपालांच्या भाषणात सहसा सरकारची वर्षभरातील कामगिरी आणि पुढील वर्षातील ध्येये समाविष्ट असतात. तथापि, राज्यपालांचे भाषण हे सिद्ध करते की या काँग्रेस सरकारने गेल्या वर्षभरात काहीही केले नाही आणि भविष्यात काहीही करण्याची त्यांची दूरदृष्टी नाही. काँग्रेस सरकारने राज्यपालांना त्यांच्या भाषणातून खोटे बोलून केवळ दिशाभूल केली नाही, तर देशातील जनतेचीही दिशाभूल केली आहे. राज्यपालांचे भाषण ऐकून हे स्पष्ट होते की या सरकारचे कोणतेही स्पष्ट ध्येय नाही.
आजच्या राज्यपालांच्या भाषणात कन्नडिगांना कर्जाच्या खाईत ढकलल्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या काही योजनांना राज्य काँग्रेस सरकारने स्वतःच्या योजना म्हणून चित्रित केले आहे, ही एक मोठी उपलब्धी आहे. कोणत्याही सरकारचे दोन मुख्य प्राधान्यक्रम असतात. एक म्हणजे सार्वजनिक कल्याण आणि दुसरे म्हणजे विकास. तथापि, काँग्रेस सरकार या दोघांमध्ये संतुलन साधण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. एकंदरीत, माझ्या राजकीय कारकिर्दीत मी राज्यपालांचे इतके निस्तेज भाषण कधीही ऐकले नाही. ते म्हणाले की, राज्यपालांच्या भाषणाने आज राज्यातील जनतेला खात्री पटली आहे की, असे सरकार निवडून आले आहे जे काहीही करत नाही आणि काहीही करू शकत नाही.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार रद्द करून तो मुख्यमंत्र्यांना देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘कर्नाटक ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विद्यापीठ सुधारणा विधेयक-२०२४’ ला भाजप विरोध करत आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षांनी या दुरुस्तीचा निषेध केला आणि सभागृहातून सभात्याग केला. असे असूनही, सरकारने दुरुस्तीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांच्या दरबारात पोहोचले. तथापि, राज्यपालांनी अधिक स्पष्टीकरण मागत विधेयक परत केले.
