राज्याच्या विकासाची गती, अधिक मजबूत आर्थिक स्थिती

राज्यपाल गेहलोत; ‘हमी’मुळे आर्थिक व्यवस्था बिघडल्याच्या आरोपाला चोख उत्तर

बंगळूर : हमी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील आर्थिक व्यवस्था बिघडली आहे, विकासाला धक्का बसला आहे, या विरोधकांच्या आरोपांना राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या माध्यमातून सरकारने चोख उत्तर दिले. राज्य सरकारच्या हमी योजनांमुळे राज्यातील विकासाला कोणताही धक्का बसला नाही. आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली नाही, असे सरकारने राज्यापालांमार्फत स्पष्ट केले.
संयुक्त अधिवेशनादरम्यान विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करताना राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणाले की, राज्य सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात चांगले परिणाम साध्य केले आहेत. राज्याचे उत्पन्न वाढत आहे. विकासाचा वेग वाढला आहे आणि सरकारला आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात यश आले आहे हे सांगताना अभिमान वाटतो, असे ते म्हणाले.
सरकारने राबवलेल्या हमी योजनांमुळे राज्य विकासात मागे पडेल आणि राज्याची आर्थिक व्यवस्था बिघडेल, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. विकासात कोणताही अडथळा आलेला नाही आणि आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली नाही, असे सांगून त्यांनी सरकार या भाकिताबद्दल खोटे बोलले आहे, असे सांगितले.त्यांनी प्रतिपादन केले.
महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, सरकार शेवटच्या माणसाचे अश्रू पुसण्याची संधी म्हणून प्रशासनाचा वापर करण्यास वचनबद्ध आहे. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात असे प्रतिपादन केले की हमी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे असमानतेची तीव्रता कमी होत आहे आणि हमी योजनांमुळे कल्याण शक्य झाले आहे.
कर्नाटकची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सची करण्यासाठी व्यापक आणि प्रभावी प्रयत्न केले जात आहेत. यासोबतच, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणाले की, सरकार लोकांसाठी आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि शाश्वत कृषी व्यवस्था असलेले राज्य निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
राज्य सरकारने २०२४-२५ मध्ये आपले आर्थिक व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे केले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ३ तिमाहीत राज्याचे महसूल संकलन १,८१,९०८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, डिसेंबर अखेरपर्यंत महसूल १० टक्के जमा होता. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे सांगत त्यांनी १३ टक्के विकासदर गाठला आहे, असे प्रतिपादन केले.
राज्यांनी गोळा केलेल्या एकूण जीएसटी कराच्या बाबतीत कर्नाटक देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत राज्याचे जीएसटी कर संकलन १०.१ टक्के होते. त्यांनी वर्षानुवर्षे १२ टक्के वाढ साध्य केली आहे.
मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवण्यात कर्नाटक हे संपूर्ण देशात आघाडीचे राज्य आहे. राज्य आपल्या अर्थसंकल्पातील काही टक्के खर्च करते. १५.०१ टक्के संपत्ती भांडवली खर्चावर खर्च होत आहे. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की राज्य विकासात मागे राहिलेले नाही, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणा सारख्या प्रगतीशील राज्यांपेक्षा जास्त आहे, ते म्हणाले.
राज्यपालांनी सांगितले की, राज्य सरकारने मर्यादित आर्थिक संसाधनांच्या आधारे इतकी कामगिरी केली आहे आणि राज्य सरकार सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा राज्याच्या व्यापक विकासासाठी अनेक कार्यक्रम आखत आणि राबवत आहे.
राज्याने प्रत्येक क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. राज्याच्या महसुलातही वाढ झाली आहे. राज्यात खासगी भांडवल विक्रमी दराने येत आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ते म्हणाले की, जीएसटी वाढीचा दरही चांगला आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणाले की, राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या योजनांची पुरेशी अंमलबजावणी केली आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात जारी करायच्या असलेल्या ३४४ घोषणांपैकी ३३१ घोषणांसाठी सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. घोषित केलेले कार्यक्रम देखील पुरेसे राबवले जात आहेत. उर्वरित घोषणा ऑर्डर करण्याच्या टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हमीसाठी शाब्बासकी
कर्नाटक विकास मॉडेल म्हणजे लोककेंद्रित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रशासन निर्माण करणे. यामध्ये हरित ऊर्जा, महिला सक्षमीकरण इत्यादींचा समावेश आहे. जगभरातील अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि विद्यापीठे कर्नाटक मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने महिला हक्क ब्लॉगवर या मॉडेलचे वर्णन “अंधारात प्रकाश टाकणे” आणि “जगासाठी एक ब्ल्यू प्रिंट” असे केले आहे. हमी योजनांना सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव झाला आहे, संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख या संकल्पनेबद्दल जाणून घेण्यासाठी राज्यात आले होते आणि त्यांनी आमच्या योजनांचे उघडपणे कौतुक केले. त्यांनी आपल्या भाषणात कर्नाटकच्या विकास मॉडेलचा अप्रत्यक्षपणे उल्लेख केला, असे राज्यपाल म्हणाले.
आमच्या वरिष्ठानी, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून, या देशाला एक अतिशय मानवीय संविधान दिले आहे, जेणेकरून समाज सामाजिक डार्विनवादाकडे जाऊ नये. संविधानात असे म्हटले आहे की असमानता कमी केली पाहिजे आणि लोकांना उत्पन्नाचा योग्य वाटा मिळण्याची हमी दिली पाहिजे. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात हमी योजनांच्या अंमलबजावणीचा बचाव केला आणि सांगितले की या संदर्भात हमी योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
राज्यपालांच्या भाषणात, हमी योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पैसे पोहोचले नाहीत या वस्तुस्थितीवरही राज्य सरकारने प्रतिक्रिया दिली आणि म्हटले, की ते हमी योजनांसाठी दरवर्षी ५२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संसाधने पुरवत आहेत. आमचे सरकार सत्तेत आल्यापासून, ५ हमी योजनांसाठी ७०,००० कोटी रुपये थेट लोकांच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत, असे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
संविधानाच्या आकांक्षांच्या अनुषंगाने, सरकार जनतेच्या कल्याणाला आपले प्राथमिक उद्दिष्ट मानून काम करत आहे. संविधानाची आकांक्षा सर्वांसाठी शांती आणि सर्वांसाठी समृद्धी आहे. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात राज्य सरकारचे कौतुक केले.