चार लाख कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर

१९ हजार कोटींची महसुली तूट; विकासकेंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा, हमी योजनासाठी ५१ हजार कोटीची तरतूद

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, ज्यांच्याकडे अर्थखाते देखील आहे, त्यांनी शुक्रवारी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये हमी योजनांसाठी तब्बल ५१,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यांनी डझनभर नवीन घोषणा देखील केल्या.
आज विधानसभेत ४,०९,५४९ कोटी रुपयाचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मोठा अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यात १९,२६२ कोटी रुपयांच्या महसुली तूटचा उल्लेख केला.
१९९४ मध्ये जनता दलाच्या राजवटीत उपमुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणारे सिद्धरामय्या यांनी आज त्यांचा १६ वा अर्थसंकल्प सादर करून एक प्रकारचा इतिहास रचला. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्या कार्यकाळात हा त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प आहे आणि सलग दुसरे महसुली तूट बजेट आहे.
यावेळीही पंच हमीसाठी ५१,०३४ कोटी रुपये अनुदान राखून ठेवण्यात आले आहे.. अशाप्रकारे, आणखी कर्जासह, ४,०९,५४९ कोटीचा त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
“कर्नाटक हे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे, जे राष्ट्रीय सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ८.४ टक्के योगदान देते. २०२४-२५ मध्येही कर्नाटकचा विकास प्रभावी राहील आणि तो ७.४ टक्केचा जीएसडीपी विकास दर गाठेल असे निश्चित आहे. हा राष्ट्रीय ६.४ टक्केच्या विकास दरापेक्षा जास्त आहे,” यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
राज्य सरकारच्या हमी विकासाला खाऊन टाकत आहेत अशी तक्रार करणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ८,००० कोटी रुपयांच्या मुख्यमंत्री पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम (सीएमआयडीपी) नावाच्या नवीन योजनेची घोषणा केली आहे.
ही योजना सर्व २२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये लघुसिंचन, रस्ते आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून राज्यभर संतुलित विकास सुनिश्चित करेल.
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राजधानी बंगळुरच्या विकासासाठी भरघोस योगदान दिले आहे, ज्यामध्ये देवनहळ्ळीपर्यंत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा विस्तार समाविष्ट आहे.
या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला ४५,२८६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महिला आणि बाल कल्याण विभागासाठी ३४,९५५ कोटी रुपये, ऊर्जा विभागासाठी २६,८९६ कोटी रुपये, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागासाठी २६,७३५ कोटी रुपये, पाटबंधारे विभागासाठी २२,१८१ कोटी रुपये, नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागासाठी २१,४०५ कोटी रुपये आणि गृह प्रशासन आणि वाहतूक विभागासाठी २०,६२५ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
अशाप्रकारे, सर्व विभागांना त्यांच्या सोयीनुसार बजेट वाटप करण्यात आले आहे. सिद्धरामय्या म्हणाले की, सरकार नवीन योजना आणि नवीन घोषणांसह राज्याच्या व्यापक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवते.
कर्जाचा बोजा वाढला
२०२५-२६ मध्ये अंदाजे १,१६,००० कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये १,०५,२४६ कोटी रुपये कर्ज घेण्यात आले. अशा प्रकारे, यावेळी १०,७५४ कोटी रुपये अतिरिक्त कर्जे मागितली गेली आहेत.
हे १,१६,००० कोटी रुपये कर्जापैकी ७,००० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून, १,०५,००० कोटी रुपये खुल्या बाजारातून आणि ४,००० कोटी रुपये एलआयसी, एनएसएसएफ, सीडीसी आणि आरआयडीएफकडून उभारले जातील असा अंदाज आहे. अशाप्रकारे, २०२५-२६ च्या अखेरीस राज्याचे एकूण दायित्व ७,६४,६५५ कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, जो जीएसडीपीच्या २४.९१ टक्के आहे.

विकासकेंद्रित अर्थसंकल्प
या वर्षीचा राज्य अर्थसंकल्प हा विकासकेंद्रित अर्थसंकल्प आहे. राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाबरोबरच, शेतकरी, दुर्बल घटक, कामगार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिलांसह सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात डझनभर कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात विकासाचे सहा प्रमुख आयाम ओळखले आहेत आणि कार्यक्रम राबविले जात आहेत. ते म्हणजे कल्याणकारी कार्यक्रम अर्थसंकल्प, कृषी आणि ग्रामीण विकास अर्थसंकल्प, विकास-केंद्रित अर्थसंकल्प, शहरी विकासाला प्राधान्य, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती आणि प्रशासन सुधारणा.
यासोबतच, प्रादेशिक असमानता, लोकसंख्या वाढ, वाहतूक, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि नवीन धोरणांवर अधिक भर दिला जाईल. या अर्थसंकल्पात कल्याण विभागांच्या माध्यमातून असहाय्य लोकांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत शाश्वत विकासाच्या विटा पद्धतशीरपणे जोडण्याच्या कामाला हा अर्थसंकल्प बळकटी देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिपादन केले आहे.
ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना अधिक लाभ मिळावेत आणि त्यांना अधिक बळकटी मिळावी या उद्देशाने ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत.
देसाई