कर्नाटक ‘हनी-ट्रॅप’ वाद : जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी

प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी

बंगळूर : कर्नाटक सरकारच्या एका वरिष्ठ मंत्र्यांना आणि न्यायाधीशांसह अनेकांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवल्याच्या कथित घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंग यांच्या वतीने वकील बरुण कुमार सिंग यांनी तातडीने केलेल्या उल्लेखानंतर सोमवार किंवा मंगळवारी या प्रकरणावर निर्णय घेतला जाईल.
कर्नाटक राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ इच्छिणाऱ्या एका व्यक्तीने अनेक व्यक्तींना, ज्यात न्यायाधीशांचाही समावेश आहे, हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्यात यश मिळवले आहे, असा गंभीर आणि त्रासदायक आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे.
“हे आरोप एका विद्यमान मंत्र्याने केले आहेत, ज्यांनी स्वतःला पीडित असल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे गंभीर आरोपांना विश्वासार्हता मिळाली आहे. इतकेच नाही तर, सरकारच्या दुसऱ्या मंत्र्याने पहिल्या मंत्र्याने केलेल्या आरोपांनाच दुजोरा दिला आहे, तर घोटाळ्याचे प्रमाण सध्या दिसत असलेल्यापेक्षा किमान दहा पट जास्त असल्याचा आरोप केला आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, हनी ट्रॅपिंगसारख्या मार्गांनी न्यायाधीशांशी तडजोड केल्याने न्यायालयीन स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण होतो आणि त्यामुळे संस्थेवरील जनतेचा विश्वास गंभीरपणे कमी होतो.
“अनेक माध्यमे आणि सोशल मीडियामुळे आधीच बरीच तक्रार झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील प्रतिष्ठा आणि जनतेचा विश्वास वाचवण्यासाठी या न्यायालयाने पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
धनबाद येथील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्याने मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे याचिका दाखल केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की तडजोड केलेली न्यायव्यवस्था लोकशाहीसाठी एक गंभीर धोका आहे.
“जर न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल केले जाऊ शकते किंवा पक्षपाती निर्णय देण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकते, तर कायद्याचे राज्य स्वतःच कोसळते, ज्यामुळे अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि अन्यायाला मार्ग मोकळा होतो. या आरोपांना प्रतिसाद म्हणून जलद आणि तडजोड न करता कारवाई करण्यावर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अवलंबून असतो,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एका तटस्थ आणि स्वतंत्र संस्थेच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करणे हाच सत्य उघड करण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
“यापेक्षा कमी काहीही झाले तर ते कर्तव्यापासून दूर राहणे आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आणखी हल्ले करण्याचे उघड आमंत्रण असेल. लोकशाहीची मागणी आहे की या प्रकरणाची तातडीने, गांभीर्याने आणि निष्पक्षतेने दखल घेतली जावी,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
या घटनेची चौकशी स्वतंत्र संस्थेकडून म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून किंवा कर्नाटक राज्याच्या नियंत्रण किंवा प्रभावाखाली नसलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विशेष तपास पथकाकडून करावी आणि अहवाल या न्यायालयात सादर करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या न्यायालयाकडून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समितीकडून तपासाचे निरीक्षण करावे असेही त्यात म्हटले आहे. या घटनेचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे फायदा झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी/व्यक्तींनी बजावलेल्या भूमिकेचीही देखरेख समितीने चौकशी करावी, असे त्यात म्हटले आहे.
कर्नाटक राज्याचे सहकार मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी विधानसभेत सांगितले की, अलिकडेच हनीट्रॅपिंगच्या प्रयत्नात ते लक्ष्य झाले होते आणि सर्व पक्षांमधील तब्बल ४८ नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी आमदारांच्या हनीट्रॅपिंगचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया आली. त्यांनी विधान केले की, अनेक काँग्रेस मंत्र्यांना संघटित टोळ्यांनी लक्ष्य केले आहे अशा अफवा आहेत.