मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध ५०० कोटींचा किकबॅक आरोप

खटल्याला परवानगीसाठी राज्यपालांकडे अर्ज

बंगळूर : मुडा घोटाळ्याच्या चौकशीला सामोरे जात असलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर आता आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. खाण कंत्राट नूतनीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ५०० कोटी रुपये लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते राममूर्ती गौडा यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना लाच मिळाल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अभियोजन पक्षाला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
हा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मागील कार्यकाळात झाला होता. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना सिद्धरामय्या यांनी ८ खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण केले होते. घोटाळ्यात चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या खाण कंपन्यांचे परवानेही नूतनीकरण करण्यात आले. सिद्धरामय्या यांना परवाना नूतनीकरणासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये मिळाले. राममूर्ती गौडा यांनी आरोप केला आहे की त्यांना लाच मिळाली.
लोकायुक्तांना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २०१४-१५ दरम्यान मुख्यमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्या यांनी ८ खाण लीजच्या तार्किक नूतनीकरणासाठी आणि सिद्धरामय्या यांच्या मालमत्तेत वाढ करण्यासाठी मान्यता दिल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे.
२०१४ पूर्वीच्या आणि २०१५ नंतरच्या मालमत्ता आणि कर्ज यादीची तुलना करून ही गणना करण्यात आली. राममूर्ती गौडा यांनी यापूर्वी याच प्रकरणात सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. परंतु योग्य कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे केस बंद करण्यात आली.
राममूर्ती गौडा यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीत कागदपत्रांसह तक्रार सादर केली आहे. खाण भाडेपट्टा नूतनीकरणापूर्वी सिद्धरामय्या यांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ झाली नव्हती. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या स्थावर मालमत्तेतही वाढ झाली आहे. अचानक उत्पन्नात झालेली वाढ ही लाचखोरीमुळे आहे. म्हणून, त्यांनी खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे.
जर खाणींचा लिलाव झाला असता तर सरकारला एका खाणीतून ५०० कोटी रुपये महसूल मिळाला असता. एकूण ८ खाण कंपन्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीला ४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ५०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याने तिजोरीला फटका बसला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तुमकुर मिनरल्स (सोंदनहळ्ळी) १६१.८६ एकर, ईएससीओ ४६.५५ २ रामगड (डालकिया) ८२८.६ एकर, कर्नाटक लिंको ४०.४७ एकर, केएमएमआय (कारीगनूर मिनरल्स) ४९८.५७ एकर, (बीबीएच) २५९.५२ एकर, एम. उपेंद्रन माइन्स ११२.३ एकर, जयराम मिनरल्स यांनी २९.३५ एकर खाण भाडेपट्टा नूतनीकरण केले होते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला ५,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम ७, ९, ११, १२ आणि १५ अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी तक्रारदाराशी दीर्घकाळ चर्चा केली. त्यानंतर, त्यांनी तक्रारीवर स्वाक्षरी केली आणि ती कायदेशीर विभागाकडे मतासाठी पाठवली.