Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : गेल्या २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत वरुणा विधानसभा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विजयाच्या वैधतेला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
म्हैसूरमधील वरुणा विभागातील कुदनहळ्ळी गावातील रहिवासी के. एम. शंकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत कथित निवडणूक गैरव्यवहाराच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शंकर यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता, की काँग्रेस पक्षाच्या हमी कार्ड योजना, ज्यामध्ये विविध कल्याणकारी लाभांचे आश्वासन दिले गेले होते, त्यात मतदारांना बेकायदेशीरपणे प्रभावित करण्यासाठी प्रलोभनाचा एक प्रकार होता.
त्यांनी पुढे असा आरोप केला, की अशी आश्वासने लाचखोरी आहेत, जी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३(१), १२३(२) आणि १२३(४) चे उल्लंघन करतात, जे मतदारांना प्रलोभन देणे आणि प्रचाराशी संबंधित चुकीचे प्रतिनिधित्व करणे यासारख्या भ्रष्ट पद्धतींची व्याख्या करतात.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की हमी योजना म्हणजे सिद्धरामय्या यांच्या संमतीने आणि माहितीने दिलेल्या भेटवस्तू किंवा आश्वासने होती, ज्याचा उद्देश चुकीच्या मार्गाने मते मिळवणे होता.
या कृतींमुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता धोक्यात आली आणि सिद्धरामय्या यांची निवडणूक अवैध ठरवण्याची मागणी करण्यात आली, असा आरोप त्यात करण्यात आला.
तथापि, सिद्धरामय्या यांनी या याचिकेला आव्हान दिले होते, ज्यांच्या कायदेशीर पथकाने वरिष्ठ वकील रवी वर्मा कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील याचिका फेटाळून लावण्यासाठी युक्तिवाद केला होता.
युक्तिवादांचा आढावा घेतल्यानंतर, न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि याचिका फेटाळून लावली.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत, सिद्धरामय्या यांनी वरुणा येथून निर्णायक विजय मिळवला आणि भाजप उमेदवार व्ही. सोमण्णा यांचा पराभव केला.
सिद्धरामय्या यांना एक लाख १९ हजार ८१६ मते मिळाली, तर सोमण्णा यांना ७३ हजार ६५३ मते मिळाली, परिणामी त्यांचा विजय ४६ हजार १६३ मतांच्या फरकाने झाला.
या विजयानंतर, सिद्धरामय्या यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाली आणि त्यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
