बेकायदेशीर खाणकाम : माजी मंत्री आमदार जनार्दन रेड्डी यांना सात वर्षांची शिक्षा

सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल

बंगळूर : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या ओबळापुरम मायनिंग कंपनी (ओएमसी) च्या बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात मंगळवारी विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी मंत्री आणि गंगावतीचे विद्यमान आमदार गाली जनार्दन रेड्डी यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
ओएमसी बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात युक्तिवाद ऐकणाऱ्या हैदराबाद सीबीआय न्यायालयाने आजसाठी निकाल राखून ठेवला होता. आज निकाल जाहीर करणाऱ्या न्यायालयाने ओएमसी कंपनीचे मालक जनार्दन रेड्डी यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील ओबळापुरम येथील कथित बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणाच्या १३ वर्षांच्या खटल्यात ३,४०० हून अधिक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे आणि २१९ साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली आहे.
सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेले जनार्दन रेड्डी यांना त्यांची आमदारकी गमवावी लागण्याची शक्यता आहे. आता, त्याच प्रकरणात, व्ही. डी. राजगोपाल, दिवंगत राव लिंगारेड्डी आणि के. मेहफूज अली खान यांनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
जनार्दन रेड्डी, बी. व्ही. श्रीनिवास रेड्डी (ओएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक), मेफाज अली खान (जनार्दन रेड्डी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक), व्ही. डी. राजगोपाल (माजी खाण संचालक), कृपानंदम (निवृत्त आयएएस अधिकारी), सबिता इंद्र रेड्डी (तेलंगणाच्या माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार), वाय. श्रीलक्ष्मी (२०२२ मध्ये निवृत्त झालेल्या आयएएस अधिकारी) आणि दिवंगत आर. लिंगा रेड्डी (तत्कालीन खाण विभागाचे सहाय्यक संचालक) हे या प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०ब, ४२०, ४०९, ४६८ आणि ४७१ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२) आणि १३(१)(ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२००९ मध्ये, सीबीआयने ओएमसीच्या बेकायदेशीर खाणकामाच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे अविभाजित आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना, गाली जनार्दन रेड्डी यांच्या ओएमसी कंपनीला ओबळापुरम आणि डी. हिरेहाळ येथे अनुक्रमे ६८.५ हेक्टर आणि ३९.५ हेक्टर क्षेत्रात लोहखनिज खाणकामाचे पट्टे देण्यात अनियमिततेचे आरोप होते. ओएमसीला कंत्राट देण्यात खाण विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक लिंगा रेड्डी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, लोहखनिज खाणकामाचे कंत्राट देताना २३ अर्जदारांना दुर्लक्षित केले, असा आरोप आहे.