अलमट्टीच्या उंचीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी केंद्रावर दबाव

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार; भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

बंगळूर : “आम्ही अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याची अधिसूचना जारी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहोत. यासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे,” असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
विजापूर जिल्ह्यातील कोल्हारा येथे विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केल्यानंतर बोलताना डी. के. शिवकुमार म्हणाले, “आमच्या सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही आमदारांशी या विषयावर चर्चा केली आहे आणि भूसंपादन प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलिकडेच, मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली आणि या संदर्भात अधिसूचना काढण्यासाठी दबाव आणला. केंद्रीय मंत्र्यांनी यासाठी बैठक बोलावली होती. परंतु विविध कारणांमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे.”
“मंड्यानंतर, या प्रदेशातील जिल्हे उसाच्या शेतीत परिवर्तीत झाले आहेत. आम्ही या प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे जीवन चांगले करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. या प्रदेशात कारखाने सुरू होत आहेत आणि नोकऱ्या निर्माण होत आहेत,” असे शिवकुमार म्हणाले.
“भाजप सरकारच्या काळात, तुम्हा सर्वांना महागाईसह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. तुमच्या मदतीसाठी हमी योजना आणली आहे. आम्ही २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत बस प्रवास, १० किलो तांदूळ आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना बेरोजगारी भत्ता दिला आहे. याद्वारे आम्ही बसवण्णा यांच्या मार्गदर्शनानुसार काम केले आहे. आम्ही आमचा शब्द पाळला आहे,” असे ते म्हणाले.
“विरोधक पक्ष विकास झाला नाही, अशी टीका करत आहेत. आम्ही या भागाच्या विकासासाठी अनेक कार्यक्रम आखले आहेत. कल्याण कर्नाटकच्या विकासासाठी आम्ही दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये आणि बिदर जिल्ह्याच्या विकासासाठी २०२५ कोटी रुपये किमतीचे विविध प्रकल्प सुरू केले आहेत. आम्ही या वर्षी या भागात दुसऱ्या पिकासाठी पाणी दिले आहे. या सरकारचा संकल्प अप्पर कृष्णा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आहे. आमचे सरकार हा राष्ट्रीय प्रकल्प बनवण्यासाठी दबाव आणत आहे,” असे डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
“भाजप सरकारने आपले वचन पाळले नाही. त्यांनी भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले ५,३०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले नाही. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांना मदत झाली नाही. तथापि, राज्याचा विकास हे आमच्या सरकारचे ध्येय आहे. आमच्या सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केल्यावर, आम्ही १,११,१११ कुटुंबांना जमिनीचे मालकी हक्क दिले आणि जमीन हमी योजना दिली, असे ते म्हणाले.