Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्य सरकारने कंत्राटातील आरक्षणानंतर आणखी एका योजनेत अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण वाढवले आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठीचे आरक्षण १० टक्यावरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली आज विधानसभेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, “राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात गृहनिर्माण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण १० वरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
राज्यातील अल्पसंख्याक मोठ्या संख्येने बेघर असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
चार जून रोजी बंगळुरमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर गर्दी नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित विधेयकावर पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे, तसेच, चुकीची माहिती किंवा बनावट बातम्या, द्वेषपूर्ण भाषण आणि गुन्ह्यांविरुद्धच्या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, असे मंत्री एच.के. पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
“आज चार विधेयके मांडण्यात आली, त्यामध्ये कर्नाटक गर्दी नियंत्रण, कार्यक्रम आणि सामूहिक सभेच्या ठिकाणी गर्दीचे व्यवस्थापन विधेयक, कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक, कर्नाटक चुकीच्या माहितीवर बंदी, बनावट बातम्या विधेयक, कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे प्रतिबंधक विधेयक यांचा समावेश आहे, असे पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
“आजच्या बैठकीत ही विधेयके प्रस्तावित करण्यात आली होती. मी नमूद केले की काही विधेयकांवर सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी संबंधित मंत्री भेटतील, चर्चा करतील आणि विधेयके मंत्रिमंडळासमोर आणतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकार सच्चर समितीच्या अहवालावरही विचार करत आहे. आम्ही केंद्राच्या सूचनांचे पालन करत आहोत आणि सामाजिक न्यायाचे पालन करत आहोत. नियमांसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता पुरेशी आहे. हे सर्व अल्पसंख्याकांना लागू होते. मुस्लिम, जैन, ख्रिश्चन हे सर्व यामध्ये समाविष्ट आहेत. यासाठी अनेक अभ्यास अहवाल देखील आवश्यक आहेत. गरिबांना घरे देण्यात राजकीय फायदा मिळवणाऱ्यांना आम्ही उत्तर देणार नाही. बेघरांना अधिक सुविधा देण्याचा सरकारचा हेतू आहे, असे ते म्हणाले.
उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीच्या आधारावर भेदभाव करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई आणि दोषींना एक वर्ष तुरुंगवास आणि १०,००० रुपये दंडाची तरतूद रोपित वेमुला विधेयकात करण्यात आली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून शिक्षण व्यवस्थेत कोणालाही जातीवर आधारित भेदभावाचा सामना करावा लागू नये यासाठी “रोहित वेमुला कायदा” लागू करण्याची विनंती केली होती.
