सप्टेंबरनंतर कर्नाटक राज्यात राजकीय घडामोडी

मंत्री के. एन. राजण्णा; अनेक सत्ताकेंद्रे, सिध्दरामय्यांची पकड झाली ढीली ?

बंगळूर : ऑगस्ट – सप्टेंबरमध्ये राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल होईल, असे आश्चर्यकारक विधान मंत्री के.एन. राजनण्णा यांनी केले. या वर्षाच्या अखेरीस राज्यात मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि नेतृत्व बदल होईल अशा अटकळाच्या पार्श्वभूमीवर राजण्णाचे हे विधान महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, कॉंग्रेस आमदारांकडून उघड नाराजी व्यक्त होऊ लागल्याने सिध्दरामय्यांची सरकारवरील पकड ढीली झाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना राजण्णा म्हणाले की, राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल होईल. वारे थंड वाहू लागले आहेत. सप्टेंबर महिना जाऊ द्या, राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या २०१३ मध्ये होते तसे राहिले नाहीत या आमदारांच्या विधानाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, सत्ताकेंद्रे वाढली आहेत. काय करता येईल. २०१३ ते २०१८ पर्यंत फक्त एकच सत्ताकेंद्र होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही दबाव नव्हता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे आणि सत्ताकेंद्रे वाढल्याने सिद्धरामय्या खूप अडचणीत आहेत.
आमदारांना निधी मिळत नसल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री संपूर्ण राज्यात दौरे करत आहेत आणि विकासकामांची सुरुवात करत आहेत. जर पैसे नसतील तर निधी सोडता येईल का? आमदारांच्या मागणीनुसार निधी मिळाला नाही याबद्दल असंतोष असू शकतो. हमी योजना राबविण्यासाठी सरकारवर आर्थिक भार पडतो, असे ते म्हणाले.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही. आम्ही सर्व क्षेत्रांसाठी विकास निधी देत ​​आहोत, परंतु ते विकास करत नाहीत. या क्षेत्राला निधी देण्यात आला नाही, असे आरोप सत्यापासून दूर असल्याचे राजण्णा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी या वर्षाच्या अखेरीस राज्याच्या राजकारणात किरकोळ बदल होतील, असे विधान केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना राजण्णा म्हणाले, “मला तसे वाटत नाही. मला कोणतेही मोठे बदल दिसत नाहीत, परंतु बदल होऊ शकतात. ते म्हणाले की मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातही काही बदल होऊ शकतात, परंतु मोठे बदल नाहीत.

शिवकुमारांनी मीडियावर केला आरोप
राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये असंतोष वाढत आहे. पक्षाचे काही आमदार त्यांच्याच सरकारच्या कारभाराविरुद्ध उघडपणे बोलत आहेत आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या प्रशासनावरील पकड गमावत असल्याच्या अफवा पसरत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री. डी. के. शिवकुमार यांनी प्रसारमाध्यमे हा विषय पेटविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला.
“मला माहित नाही. मला त्याबद्दल माहिती नाही. मी त्याबद्दल ऐकले नाही. काहीही असो, माझ्या पक्षाचे हायकमांड नेते येतील. मी त्यांच्याशी बोलेन,” असे शिवकुमार म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावरील नियंत्रण गमावलेले नाही. मीडिया खोट्या बातम्या पसरवत आहे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे आळंदचे आमदार बी.आर. पाटील यांनी गृहनिर्माण विभागात सार्वजनिक घरांच्या वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. कागवाड विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार राजू कागे यांनी विकासकामांमध्ये आणि निधी वाटपात होणाऱ्या विलंबाचे कारण देत राजीनामा देण्याचे संकेत दिले होते. आमदारांच्या जाहीर वक्तव्यांमुळे सत्ताधारी काँग्रेस अडचणीत आले आहे.

आमदारांना विश्वासात घेण्याचा सल्ला
दिल्ली दौऱ्यादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सिंग सुरजेवाला यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली. हायकमांडने मुख्यमंत्र्यांना समस्या सोडवण्यास, आमदारांना विश्वासात घेण्यास आणि सरकारविरुद्ध कोणीही सार्वजनिक विधाने करू नयेत याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.

अंतर्गत कलहामुळे सरकार पडेल: राधा मोहनदास
पक्षातील अंतर्गत कलहामुळे राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकार पडेल, असे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितले.
मंगळुर येथे माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “भाजप राजकारणाला व्यवसाय म्हणून पाहत नाही. आम्हाला इतरांच्या अपयशातून फायदा उठवण्यात रस नाही. काँग्रेस सरकार पाडण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही.”
राज्य सरकारने कायदाहीन वातावरण निर्माण केले आहे, तुष्टीकरणाचे राजकारण केले आहे आणि भ्रष्टाचारात बुडाले आहे. लोकांना सरकारच्या अपयशांची जाणीव होत आहे. देवाच्या कृपेने, हे सरकार जसे आहे तसेच चालू राहू द्या, त्यातील अराजकता त्यांना आणखी उघड करेल, अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यातील सध्याची प्रशासनाची परिस्थिती “अघोषित आणीबाणी” सारखी आहे. काँग्रेस पक्षाकडे लोकशाही मानसिकता नाही आणि ते हुकूमशाही प्रवृत्तींनी राज्य करत आहेत. काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात भ्रष्टाचारावरून अंतर्गत स्पर्धा आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये मतभेद आहेत. ही दरी अनेक वेळा उघड झाली आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजप आणि धजदने सरकारवर निशाणा साधला आहे आणि व्यापक भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या आणि गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.