केएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांवर सहा महिन्यांसाठी ‘एस्मा’चा बडगा

वाहतूक कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून धक्का

बंगळूर : गेल्या ३८ महिन्यांपासून भत्ता आणि पगारवाढ यासह विविध मागण्यांसाठी ५ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याची योजना आखणाऱ्या वाहतूक कर्मचाऱ्यांना कामगार विभागाने निषेध करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी ‘एस्मा’ जारी केला आहे.
पगारवाढीसह विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेल्या परिवहन कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने धक्का दिला आहे. केएसआरटीसी परिवहन कर्मचाऱ्यांना निषेध करण्यापासून रोखण्यासाठी एस्मा लागू करण्यात आला आहे आणि एस्मा लागू असल्याने पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचा संप करण्यास मनाई रहाणार आहे.
गेल्या ३८ महिन्यांपासून परिवहन कर्मचाऱ्यांना भत्ते आणि पगारवाढ मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य परिवहन महामंडळांच्या कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. त्यानुसार, राज्यातील केएसआरटीसी आणि बीएमटीसीसह चार महामंडळांचे कर्मचारी संपावर जाणार होते.
संपावर जाण्याचा निर्णय परिवहन महामंडळांच्या कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीचे नेते अनंत सुब्बाराव यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आला होता. याबाबत सुब्बाराव म्हणाले होते की, आम्ही वाहतूक संपाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना ई-मेलद्वारे संपाची सूचना पाठवली आहे.
एस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नियमन करणारा हा कायदा १९६८ पासून लागू आहे आणि एस्मा कायद्याचा पहिला मसुदा १९९४ मध्ये कर्नाटकमध्ये तयार करण्यात आला होता. जून २०१३ पासून तो राज्यात कायदा बनला. नंतर, २०१५ मध्ये सरकारने काही सुधारणा केल्या.
जर सरकारच्या लक्षात आले की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शनांमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात आहे, तर ते एस्मा लागू करू शकतात. आंदोलनामुळे अन्न, सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि पोलिस व्यवस्था यासारख्या मूलभूत सुविधा विस्कळीत झाल्या तर सरकारला एस्मा लागू करण्याचा अधिकार आहे.
एस्मा म्हणजे सक्तीचे श्रम. संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्य विधिमंडळाला अनुसूची ७ च्या कलम २ मध्ये ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘पोलिसांशी संबंधित सर्व सेवांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. एस्मा कायद्याचे उल्लंघन केल्यास वॉरंटशिवाय अटक होऊ शकते. त्यात सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शक्यता असल्याचेही नमूद केले आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने एस्माचे उल्लंघन केले आणि निषेधात भाग घेतला तर त्याचे वेतन, भत्ते, पदोन्नती आणि इतर फायदे प्रभावित होतील. या कारणास्तव, जर कर्मचाऱ्यांनी विरोध सुरू ठेवला तर राज्य सरकारे शेवटचा उपाय म्हणून एस्मा लागू करतात.