सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या

बंगळूर : मुडा भूखंड वाटपाच्या संदर्भात ईडीने त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक आदेश केंद्र सरकारला चपराक असल्याची त्यांनी निकालावर प्रतिक्रीया दिली.
मुडा प्रकरणासंदर्भात माझ्या आणि माझ्या कुटुंबावर बनावट आरोप करणाऱ्या राज्यातील भाजप आणि धजद नेत्यांमध्ये जर कांही मान मर्यादा शिल्लक असेल तर त्यांनी त्यांच्या चुकीबद्दल ताबडतोब जाहीरपणे माफी मागावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल ट्विट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मुडा भूखंड वाटप प्रकरणात माझी पत्नी पार्वती यांची चौकशी करण्यासाठी ईडीने दाखल केलेले अपील फेटाळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश केंद्र सरकारच्या तोंडावर चापट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. विनोदचंद्र यांच्या आदेशाचे मी नम्रपणे स्वागत करतो. माझ्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत मी नेहमीच संविधान आणि कायद्याचे पालन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा विश्वास कायम ठेवला आहे, असे ते म्हणाले.
“राजकीयदृष्ट्या बिनविरोध असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी माझ्या पत्नीवर खोटा खटला दाखल करण्यासाठी संवैधानिक तपास संस्था सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर करून जो छळ केला आहे तो अत्यंत घृणास्पद आहे. यामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला जो मानसिक छळ सहन करावा लागला आहे तो मी कधीही विसरणार नाही,” असे सिद्धरामय्या यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती गवई यांनी मला जे वाटते तेच म्हटले आहे. मतदारांचा वापर राजकीय युद्धासाठी करावा आणि अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या संवैधानिक संस्थांचा या उद्देशाने गैरवापर करू नये हे त्यांचे शब्द संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक बुद्धिजीवी भारतीयाचे मत आहे, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गेल्या १०-११ वर्षांपासून आयटी, सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर करून केंद्र सरकार आणि भाजपकडून राजकीय द्वेषाचे बळी पडलेल्या सर्वांमध्ये शांतता आली आहे आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तरी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जागे व्हावे आणि आयटी, सीबीआय आणि ईडी सारख्या संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर थांबवून त्यांना योग्य स्वायत्तता द्यावी व आपले पाप धुवावे, असा सल्ला त्यांनी दिला.