स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ईव्हीएम रद्दची शिफारस; मतपत्रिकेचा वापर करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

बंगळूर : ‘ईव्हीएम विश्वासार्हता गमावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएम बंद करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) भविष्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (ईव्हीएम) मतपत्रिकांचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.
यावर बोलताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, “अलीकडे नागरिकांना मतदार यादीत तफावत आढळून आली आहे. अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ईव्हीएम विश्वासार्हता गमावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएम बंद करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
“एसईसी ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जी राज्य कायद्यानुसार काम करते,” असे पाटील म्हणतात. पुढील १५ दिवसांत, सर्व नियम आणि आवश्यक कायदेशीर बदल केले जातील,” असे त्यांनी सांगितले.
“ही आमची शिफारस आहे. एकदा सरकारने नियम तयार केले की, त्यांचे पालन करणे एसईसीवर बंधनकारक असेल,” असे पाटील म्हणाले.

भाजप हॅक करून जिंकत असल्याचा आरोप
काँग्रेसचा युक्तिवाद आहे की, निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करू नये, कारण भाजप हॅक करून जिंकत आहे. या व्यतिरिक्त, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतपत्रिका वापरण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाला केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल घडून येतील. आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुका मतपत्रिकेवर घेतल्या जात होत्या. ते सुरूच राहील. तथापि, निवडणूक आयोग नगरपालिका निवडणुकांसाठी ईव्हीएम वापरत होते. जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुकीतही ईव्हीएम वापरण्यात आले.
हा नवीन नियम जिल्हा व तालुका पंचायत, नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी लागू असेल. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि पारदर्शकतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मतदारांचा विश्वास वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना कायदा मंत्री एच.के. पाटील यांनी ईव्हीएमची कमी होत चाललेली विश्वासार्हता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे सांगितले.
वर्षाच्या अखेरीस जिल्हा, तालुका पंचायत निवडणुका
दरम्यान, राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका लवकरच होणार आहेत. निवडणुका आधीच चार वर्षे उशिरा झाल्या आहेत आणि निवडणुकांसाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी बोलताना ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले होते की, निवडणुकांसाठी अधिसूचना दोन ते तीन महिन्यांत जारी केली जाईल. राज्य सरकारने २०२५ च्या अखेरीस निवडणुका पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकांसाठी अधिसूचना नोव्हेंबरपर्यंत जारी होण्याची शक्यता आहे आणि निवडणूक प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये होतील. निवडणूक आयोगाने देखील आवश्यक तयारी आधीच केली आहे आणि कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच माहिती दिली होती की निवडणुकांची तयारी सुरू आहे.