आमचे सरकार अलमट्टीची उंची वाढवण्यास वचनबद्ध

डी. के. शिवकुमार; अलमट्टी धरणात केले गंगा पूजन

बंगळूर : आमच्या सरकारला अलमट्टी धरणाची उंची ५१८ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याची प्राथमिकता आणि वचनबद्धता आहे. भूसंपादनासाठी निश्चित केलेली किंमत पुढील आठवड्यात जाहीर केली जाईल,” असे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले. शनिवारी अलमट्टी धरणात कृष्णा नदीत गंगा पूजन केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जलसंपदा मंत्री शिवकुमार म्हणाले, सुमारे २० हजार शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात गेले आहेत. अनेक वकील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की याचा कोणालाही फायदा होणार नाही,” असे ते म्हणाले.
“आपल्या सरकारने अर्थसंकल्पात धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रकल्प जाहीर करून आपली वचनबद्धता दाखवली आहे. या वर्षी १०० टीएमसीपेक्षा जास्त, तर कधीकधी ४०० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी समुद्रात वाया गेल्याचे उदाहरण आहे. वरुणाच्या कृपेने अलमट्टी धरण भरले आहे, ज्यामुळे सर्वांना आनंद झाला आहे,” असे ते म्हणाले.
“किंमत ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि प्रकल्प क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली जाईल. नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही अपीलशिवाय एकाच टप्प्यात मान्य केलेल्या भूसंपादनाला मान्यता द्यावी. पुनर्वसनावर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल. समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याने आपल्या लोकांना सिंचन सुविधा देण्याचा आमचा संकल्प आहे. आम्ही या काळात हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.
पूरग्रस्त जमिनींसाठी उदार हस्ते भरपाई देण्यात यावी. कालव्यांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात भरपाईची मागणी नाही,” असे आमदार यशवंतराय गौडा पाटील म्हणाले. शिवानंद पाटील आणि एम. बी. पाटील यांनीही त्यांच्या सूचना दिल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
” जर आम्हाला केंद्रावर आमचा दबाव दिसला तर ते कोणत्याही क्षणी अधिसूचना जारी करू शकतात. आम्हाला आमचा वाटा मिळालाच पाहिजे. गुलबर्गा, यादगिरी, विजयपुर, बागलकोट जिल्ह्यातील लोकांनी सहकार्य करावे. आम्ही सर्व पक्षाच्या आमदारांशी चर्चा करून त्यांची मते गोळा केली आहेत, असे ते म्हणाले.
“मुख्यमंत्री, मी आणि लघुसिंचन मंत्र्यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना या विषयावर अधिसूचना जारी करण्याची विनंती केली होती. मी त्यांना सुमारे पाच वेळा भेटलो आणि प्रस्ताव सादर केला. पंतप्रधानांच्याही लक्षात ही बाब आणून देण्यात आली. यासंदर्भात संबंधित राज्यांची दोनदा बैठक बोलावण्यात आली. आंध्र प्रदेशने एकदा बैठक पुढे ढकलली आणि महाराष्ट्राने दुसऱ्यावेळी ती पुढे ढकलली अशी माहिती आहे,” असे ते म्हणाले.
“जेव्हा हे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले, तेव्हा त्यांनी मला आश्वासन दिले की, ‘घाबरू नका, तांत्रिक समस्येमुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. बैठक पुन्हा बोलावली जाईल. महाराष्ट्रातील लोकांनी पूर्वी धरणाची उंची वाढवण्याबाबत कोणतेही वाद नाहीत, असे सांगितले होते, असे एम.बी. पाटील म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याबाबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. बसवराज बोम्मई यांच्या काळात एवढी मोठी भरपाई निश्चित करण्यात आली होती. अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्यावर दबाव आणला, कारण त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. शेवटी त्यांनी ते थांबवले. अलिकडेच, अलमट्टी परिसरातील लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि शेतकऱ्यांची बैठक झाली आणि त्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला,” असे ते म्हणाले.
पुढील आठवड्यात बैठक
कृष्णा अप्पर रिव्हर प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी जमिनीच्या भरपाईची किंमत निश्चित करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली जाईल. शेतकऱ्यांनी भरपाई मागण्यासाठी न्यायालयात जाऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी केले आहे. गंगा पूजन केल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक्सवर पोस्ट केले.
कृष्णा अप्पर रिव्हर प्रकल्पाबाबत मी यापूर्वी बेळगावमध्ये शेतकरी कार्यकर्त्यांसोबत बैठक घेतली होती. तेथील सर्वांनी संमती पत्र देण्याचे सांगितल्यानंतर सरकारनेही त्यावर सहमती दर्शवली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच या भागातील शेतकरी आणि आमदारांची बैठक बोलावली आणि त्यावर चर्चा केली आणि ती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे जिथे संमती आदेश जारी केला जाईल. सर्वांच्या संमतीच्या आधारे करार केला जाईल. पुढील आठवड्यात हा विषय निकाली काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृष्णा अप्पर रिव्हर प्रकल्प टप्पा तिसरा
पाण्याची पातळी ५१९.६ मीटर वरून ५२४.२५ मीटर पर्यंत वाढवल्याने १३० टीएमसी पाण्याचा साठा आणि वापर सुलभ होईल. ६.६ लाख हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी १७३ टीएमसी पाणी वापरता येईल. तिसऱ्या टप्प्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु तो राजपत्रित झालेला नाही. यामुळे सिंचन आणि धरण उभारणीचे काम सुलभ होईल, असे ते म्हणाले.