बेळगावमध्ये वस्त्रोद्योग संशोधन केंद्र सुरू करणार

मंत्री शिवानंद पाटील; दोन लाख रोजगार निर्मितीला चालना देणार

बंगळूर : वस्त्रोद्योग आणि तयार वस्त्रोद्योग क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि सुमारे २ लाख रोजगार निर्माण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२५-३० तयार केले जाईल, असे वस्त्रोद्योग, ऊस विकास, साखर आणि कृषी पणन मंत्री शिवानंद पाटील म्हणाले. बेळगावमध्ये वस्त्रोद्योग संशोधन केंद्र सुरू केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्याबाबत सल्ला घेण्यासाठी शुक्रवारी विधान सौध येथे आयोजित प्रतिनिधी आणि वस्त्रोद्योग उद्योजकांच्या बैठकीत बोलताना, मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, आजच्या बैठकीत व्यक्त केलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल आणि वस्त्रोद्योग धोरणात त्यांचा समावेश केला जाईल.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. कर्नाटक हातमाग विकास महामंडळ आणि कर्नाटक राज्य वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे २०२० पासून ऑडिट झाले नव्हते. आता ऑडिट झाल्यानंतर, तोट्यात असल्याने दोन्ही कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी विभागांसाठी हातमाग उत्पादने खरेदी करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना आधीच करण्यात आली आहे. आमदारांसह पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना भेट देण्याचा मानस आहे. शिक्षण विभागासह विविध विभागांसाठी हातमाग उत्पादने खरेदी केल्यास हातमाग विणकरांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
शून्य व्याजदराच्या कर्जावरही जीएसटी आकारला जात असल्याने, विणकरांना व्याजमुक्त कर्ज मिळाले तरी त्यांना त्याचा फायदा होत नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. सर्वांच्या सहकार्याने जीएसटी काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. बेळगावमध्ये वस्त्रोद्योग संशोधन केंद्र सुरू केले जाईल. चामड्यापासून बनवलेल्या चप्पल आणि जोडा उद्योगाच्या विकासासाठीही धोरण तयार करावे, अशी मागणी आहे. लघु उद्योग क्षेत्रात येणाऱ्या या उद्योगाचा वस्त्रोद्योग धोरणात विचार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यासाठी विभागाकडे मालमत्ता असलेल्या पेट्रोल पंप उभारण्याच्या मागणीची तपासणी केली जाईल. आणि सहकारी क्षेत्रातील मालमत्तेची विक्री होऊ न देऊन तोट्यात चाललेल्या वस्त्रोद्योगाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विणकर सन्मान योजनेअंतर्गत मदत ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्याची मागणी योग्य आहे आणि त्यावर विचार केला जाईल आणि कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीचा विचार करण्याऐवजी सर्व सदस्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

आमदार अभय पाटील यांची मागणी
आमदार अभय पाटील म्हणाले की, उत्तर कर्नाटकात वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी संशोधन केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे आणि याकडे लक्ष दिले पाहिजे. कावेरी हँडलूमचे अध्यक्ष जे.बी. गणेश आणि केएचडीसीचे माजी अध्यक्ष रवींद्र कलबुर्गी यांच्यासह अनेकांनी सूचना दिल्या. आमदार सिद्धू सवदी, आमदार नवीन, आमदार एन.एच. कोनारेड्डी यांनीही यावेळी कांही सूचना केल्या
उद्योग आणि वाणिज्य विभागाचे सचिव समीर शुक्ला, नियोजन विभागाचे सचिव रामदीप चौधरी, वस्त्रोद्योग विभागाचे आयुक्त ज्योती, केएचडीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक गरिमा पनवार आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अनेक अधिकारी आणि वस्त्रोद्योग उद्योजक बैठकीला उपस्थित होते.