Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर.: गृहलक्ष्मी योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या दोन लाखांहून अधिक महिलांना महिला आणि बालविकास विभागाने काढून टाकले आहे, कारण ते किंवा त्यांचे पती आयकर आणि सेवा कर विवरणपत्रे भरत आहेत.
उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांनुसार, विभागाने आयकर भरणाऱ्या १.०८ लाख महिला कुटुंबप्रमुखांची नावे आणि जीएसटी भरणाऱ्या कुटुंबातील १.०४ लाख महिलांची नावे वगळली. या महिलांनी ‘कुटुंब अॅप’ वर केलेल्या अपडेटच्या आधारे ही नावे काढून टाकण्यात आली.
जून २०२३ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून, कर्नाटकातील १.३१ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केली होती. तथापि, नंतर राज्य सरकारने अशा लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याचे आदेश जारी केले ज्यांचे पती आयकर किंवा जीएसटी भरतात.
गेल्या अडीच वर्षांत राज्य सरकारने १.२८ कोटी लाभार्थ्यांना ५०,००५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या २३ लाख महिला आणि अनुसूचित जमातीच्या आठ लाख महिलांचा समावेश आहे.
विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की २०२४-२५ आर्थिक वर्षात दोन हप्ते वगळता, कुटुंब प्रमुख महिलांना दरमहा २००० रुपये “नियमितपणे” मिळत आहेत. या आर्थिक वर्षात, राज्य सरकारने तीन हप्ते वितरित केले आहेत आणि चौथ्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.
गृह लक्ष्मी योजनेचे प्रकल्प संचालक एम. जी. पाली म्हणाले की, लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या २.१३ लाख नावांपैकी कोणालाही कोणताही हप्ता मिळालेला नाही.
“तपशीलांची पडताळणी केल्यानंतरच लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट निधी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कुटुंब अॅपवर लाभार्थ्यांनी त्यांचे तपशील अपडेट केल्यामुळे, अपात्र नावे काढून टाकण्यात आली,” असे पाली म्हणाले.
