अप्पर कृष्णा प्रकल्प टप्पा-३ च्या अंमलबजावणीला प्राधान्य : सिध्दरामय्या

नुकसान भरपाई प्रति एकर ४० लाख, अलमट्टीच्या उंचीची अधिसूचना जारी करण्याची मागणी

बंगळूर : काँग्रेस सरकारने अप्पर कृष्णा प्रकल्प (युकेपी) टप्पा-३ च्या जलद अंमलबजावणीला प्राधान्य देऊन राज्याची समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. बागायती जमिनीला प्रति एकर ४० लाख रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीला प्रति एकर ३० लाख रुपये भरपाई देण्यात येणार असल्याची त्यांनी यावेळी घोषणा केली.
कृष्णा अप्पर बँक प्रकल्पावरील विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, ते विधानसौध येथे पत्रकारांना संबोधित करीत होते. न्यायालयाच्या निकालानुसार, अलमट्टी जलाशयाची उंची ५१९.६ मीटरवरून ५२४.२५६ मीटर पर्यंत वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ७५ हजार एकर जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे, परंतु ५.९४ लाख हेक्टर (सुमारे १४-१५ लाख एकर) सिंचनाचा लाभ मिळेल. हा महासिंचन प्रकल्प या भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलून टाकेल, असे ते म्हणाले.
भरपाई पॅकेज
मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, अधिग्रहित केलेल्या बागायती जमिनीला प्रति एकर ४० लाख रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीला प्रति एकर ३० लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. विशेषतः कालवे बांधणीसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी, बागायती जमीन मालकांना प्रति एकर ३० लाख रुपये, तर कोरडवाहू जमीन मालकांना प्रति एकर २५ लाख रुपये मिळतील. कालव्यांसाठी जमीन गमावणारे शेतकरी देखील या प्रकल्पाचे लाभार्थी असतील.

तीन वर्षांची देयक योजना
तीन आर्थिक वर्षांत भरपाई दिली जाईल. राज्यासाठी दीर्घकालीन फायदे सुनिश्चित करणाऱ्या या ऐतिहासिक प्रकल्पासाठी शेतकरी त्यांची जमीन देण्यास सहमत होतील असा विश्वास मंत्री, आमदार आणि शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले की २०२३ मध्ये, भाजप सरकारच्या अपुऱ्या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास नकार दिला आणि प्रकल्प पूर्णपणे रखडला.

केंद्राच्या अधिसूचनेची मागणी
बेळगावमध्ये आमदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींसोबत एकाच संमती अवार्डवर चर्चा झाली असली तरी, निश्चित भरपाई जाहीर करण्यात आली नव्हती. सिद्धरामय्या यांनी असे प्रतिपादन केले की, काँग्रेस सरकार नेहमीच आपला शब्द पाळते आणि वेळेवर प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरते. त्यांनी केंद्रावर आतापर्यंत आवश्यक अधिसूचना जारी न केल्याबद्दल टीका केली आणि प्रक्रिया जलद करण्यासाठी केंद्र सरकारला वारंवार आवाहन केले असल्याचे सांगितले.

अंदाजे प्रकल्पाचा खर्च ७० हजार कोटी
प्रकल्पासाठी १,३३,८६७ एकर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे: ७५,५६३ एकर पाण्याखाली जाईल, ५१,८३७ एकर कालव्यांसाठी आणि ६,४६९ एकर पुनर्वसनासाठी जवळजवळ २० गावे आणि काही शहर वॉर्ड प्रभावित होतील. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सरकारने सर्व १,३३,८६७ एकर जमीन भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक भाराबाबत माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की राज्याला दरवर्षी १५,०००-२०,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल, एकूण प्रकल्प खर्च अंदाजे ७०,००० कोटी रुपये असेल.
कालव्याच्या बांधकामाचे काम आधीच सुरू झाले आहे आणि सरकारने स्पष्ट केले की केंद्रीय अधिसूचनेचा अभाव चालू प्रगतीवर परिणाम करणार नाही.
उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कायदा आणि पर्यटन मंत्री एच.के. पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर हे देखील उपस्थित होते.