जातीय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी तहकूब; पुढील सुनावणी आज

बंगळूर : राज्य सरकारच्या जातीय जनगणनेला आव्हान दिलेलेल्या जनहित याचिकेची (पीआयएल) सुनावणी आज (ता. २३) पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. जातीय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या ब्राहण महासभा वक्कलिग संघाचे वरिष्ठ वकील सुब्बारेड्डी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश विभु बक्रू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रभुलिंग नावदगी यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारने जात जनगणनेचे आदेश दिले आहेत. हे संविधानाच्या कलम ३४२अ (३अ) च्या विरुद्ध आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या मागील अहवालाचा विचार न करता त्यांनी एक नवीन प्रक्रिया सुरू केली आहे. जात जनगणनेचा डेटा आधारशी जोडला जात आहे. जिओ-टॅगिंगद्वारे आधार जोडण्याची सरकारची कृती बेकायदेशीर आहे, असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला.
जनगणना केवळ केंद्र सरकारनेच करावी. याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील जयकुमार एस. पाटील यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारकडून करण्यात येणारा सर्वेक्षण हा कोणत्याही प्रकारे जनगणनेपेक्षा कमी नाही. सरकार नवीन जाती निर्माण करत आहे. ज्येष्ठ वकील अशोक हरनहळ्ळी म्हणाले की, राज्य सरकारला वक्कालिग ख्रिश्चन आणि ब्राह्मण ख्रिश्चनमध्ये विभागून कोणत्याही आकडेवारीचे विश्लेषण न करता जनगणना करण्याचा अधिकार नाही.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने विवेक रेड्डी यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकार राजकीय कारणांसाठी ही जनगणना करत आहे. राज्यातील लोकांची स्थिती तपासणे हे मागासवर्ग आयोगाचे कर्तव्य नाही. म्हणून, त्यांनी स्थगिती देण्याची विनंती केली. सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “आम्ही जनगणना करत नाही आहोत. आम्ही फक्त सर्वेक्षण करत आहोत. यापूर्वी अशाच प्रकारच्या प्रकरणात कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यात आलेली नाही. म्हणून, त्यांनी कोणत्याही प्रकारे स्थगिती देऊ नये अशी विनंती केली.”
राज्य सरकारला डेटा गोळा करण्याचा अधिकार आहे. सर्वेक्षणाद्वारे डेटा गोळा केला जात आहे. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दल माहिती मिळवली जात आहे. आम्ही २०१४ च्या सर्वेक्षणाचा डेटा देखील अपडेट करत आहोत. त्यांनी सांगितले की जुना सर्वेक्षण सोडलेला नाही. ४२० कोटी रुपये खर्चून शिक्षक आणि आशा कार्यकर्त्यांद्वारे हे सर्वेक्षण केले जात आहे. सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी डेटा गोळा केला जात आहे. त्यामुळे अंतरिम स्थगिती देऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी अंतरिम स्थगिती आदेशावरील सुनावणी आज दुपारपर्यंत तहकूब केली.