काँग्रेस सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाला दुप्पट

कंत्राटदार संघटनेची तक्रार; मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र

बंगळूर : सत्ताधारी काँग्रेसच्या काळात अनेक विभागांमध्ये भ्रष्टाचार मागील भाजप राजवटीच्या तुलनेत “दुप्पट” झाला असल्याची लेखी तक्रार कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेने (केएससीए) केली आहे, हा एक खळबळजनक आरोप आहे, जो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारसाठी धक्का ठरू शकतो.
कंत्राटदार संघटनेने २५ सप्टेंबर रोजी सिद्धरामय्या यांना लिहिलेल्या पत्रात सरकारमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कारवायांची माहिती दिली.
“जेव्हा तुम्ही विरोधी पक्षनेते होता, तेव्हा तुम्ही आम्हाला सांगितले होते की तुम्ही सत्तेत आल्यानंतर, प्रलंबित बिले मंजूर करण्यासाठी तुमच्या सरकारकडून कोणतेही कमिशन (किकबॅक) मागितले जाणार नाही. आम्हाला तुम्हाला कळवताना दुःख होत आहे की मागील सरकारच्या तुलनेत आता कमिशन दुप्पट झाले आहे,” असे केएससीएने त्यांचे अध्यक्ष आर. मंजुनाथ आणि सरचिटणीस जी. एम. रवींद्र यांच्या स्वाक्षरीतील पत्रात म्हटले आहे.
निर्मिती केंद्र आणि कर्नाटक ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (केएआरआयडीएल) सारख्या सरकारी संस्था निवडून आलेल्या प्रतिनिधी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या अनुयायांना प्रकल्प देतात, असे KSCA केएससीएने म्हटले आहे. “हे अनुयायी आणि कामगार नंतर त्यांचे प्रकल्प वरिष्ठ कंत्राटदारांना कपातीच्या बदल्यात देतात. जेव्हा अशा प्रकारे काम उप-ठेकेदाराने दिले जाते तेव्हा आमच्या वरिष्ठ कंत्राटदारांना गुणवत्ता सुनिश्चित करणे कठीण होते,” असे त्यात म्हटले आहे.
काँग्रेस सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे केएससीएने लेखी स्वरूपात प्रथमच दर्शविले आहे. यापूर्वी मंजुनाथ यांनी काँग्रेसवर अधिक भ्रष्ट असल्याचा तोंडी आरोप केला होता.
जुलै २०२१ मध्ये, जेव्हा भाजप सत्तेत होते, तेव्हा केएससीएने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून तक्रार केली होती की, कंत्राटदारांना मंत्री, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना पैसे कमी करण्यास भाग पाडले जात होते. यामुळे व्हायरल झालेल्या ‘४० टक्के कमिशन’ आरोपाला जन्म मिळाला, ज्यामुळे काँग्रेसला भाजपला कोंडीत पकडण्यास मदत झाली आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भगवा पक्षाच्या पराभवाला हातभार लागला.
“आम्ही तुमच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आमच्या लढाईने तुमचे सरकार सत्तेत येण्यात काही भूमिका बजावली,” असे केएससीएने म्हटले आहे.
“केएससीए ३२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रलंबित बिलांसाठी काँग्रेस सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे. तुम्ही आम्हाला आश्वासने देत आहात आणि अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहात. तुमच्याबद्दलच्या आमच्या आदरामुळे, आम्ही आतापर्यंत तुम्ही आमची समस्या सोडवाल या आशेने धीर धरला आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे. “पण आतापर्यंत आम्हाला तुमच्या सरकारकडून कोणताही फायदा झालेला नाही.”
केएससीएच्या मते, प्रलंबित बिले मंजूर करताना विभाग वरिष्ठतेचे पालन करत नाहीत. त्याऐवजी, ते कंत्राटदारांना विशेष क्रेडिट लाइन्स (एलओसी) देण्यासाठी स्वतःचे सूत्र वापरत आहेत आणि प्रलंबित बिल रकमेच्या फक्त १५-२० टक्के रक्कम तीन महिन्यांतून एकदाच मंजूर केली जात आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे.
केएससीएने नगरपालिका प्रशासन, शहर विकास आणि कामगार विभागांवरही भ्रष्ट निविदा पद्धतींचा आरोप केला आहे. “अधिकारी त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त काम करत आहेत आणि निविदांचे पॅकेजमध्ये रूपांतर करत आहेत जेणेकरून ते त्यांच्या पसंतीच्या शक्तिशाली कंत्राटदारांना दिले जातील,” असे असोसिएशनने म्हटले आहे, तसेच संबंधित मंत्री हे थांबवण्यासाठी काहीही करत नाहीत.