संघासह सर्व संघटनांच्या उपक्रमांवरील सरकारी निर्बंधांना स्थगिती

कर्नाटक सरकारला धक्का; संविधानिक अधिकार हिरावता येत नसल्याचा न्यायालयाचा इशारा

बंगळूर : सार्वजनिक आणि सरकारी ठिकाणी कोणत्याही संघटनेच्या उपक्रमांसाठी पोलिस विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य ठरविणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाला धारवाड खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे आरएसएसच्या उपक्रमांवर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकल सदस्यीय खंडपीठाने हुबळीच्या पुनास्थान सेवा संस्था, व्ही. केअर फाउंडेशन, राजीव मल्हार कुलकर्णी (धारवाड) आणि उमा सत्याजितिंग (बेळगाव) यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करत हा आदेश दिला.
राज्य सरकारने १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, पोलिस परवानगीशिवाय सरकारी वा सार्वजनिक ठिकाणी १० पेक्षा जास्त लोक एकत्र आल्यास त्यास “बेकायदेशीर मेळावा” मानण्यात येणार होते. रस्ते, उद्याने, तलाव, मैदाने आदी ठिकाणी सभा, मिरवणुका वा उपक्रम राबविण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
सरकारचा हा आदेश आरएसएसच्या मिरवणुका आणि उपक्रमांवर निर्बंध आणण्यासाठी जारी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर पुनास्थान सेवा संस्थेने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, “संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार कोणत्याही सरकारी आदेशाद्वारे हिरावून घेता येत नाहीत.” आदेश प्रथमदर्शनी असंवैधानिक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक हॉर्नळ्ळी यांनी सरकारी आदेश हा संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) आणि (ब) मध्ये नमूद केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततामय जमावबंदीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा युक्तिवाद केला.
राज्य सरकारच्या वकिलाने आपला बाज मांडण्यासाठी एक दिवसाची मुदत मागितली. न्यायालयाने सरकार, गृह विभाग आणि हुबळी पोलिस आयुक्तांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणी पुढे ढकलली.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेला मोठा धक्का बसला असून, नागरिकांना आणि संघटनांना पुन्हा एकदा संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा आधार मिळाला आहे.