ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघर्षापुढे सरकार नमले; प्रति टन ३,३०० रुपये जाहीर

सरकार देणार ५० रुपये अनुदान; साखर कारखान्यांना ३२५० रुपये देण्याचे निर्देश

बंगळूर : साखर कारखान्यांनी उसाला प्रतिटन ३२५० रुपये द्यावेत, तसेच सरकारकडून अतिरिक्त ५० रुपये अनुदान दिले जाईल. यासह उसाचा भाव प्रतिटन ३३०० रुपये होईल, हा निर्णय संपूर्ण राज्यभर लागू राहील, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानसौध सभागृहात ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आयोजित बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस भूमिका जाहीर केली.
बैठकीत साखर कारखानदारांनी प्रति टन ३,२०० रुपयांपेक्षा जास्त दर देऊ शकत नाही असा आग्रह धरला. यावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, आम्ही सरकारकडून ५० रुपये अनुदान देऊ. तुम्ही ५० रुपये जोडून प्रति टन उसाला ३,३०० रुपये द्यावेत. शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनी यावर सहमती दर्शवली.
अखेर, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आज शेतकरी आणि साखर कारखानदारांची बैठक घेतली आणि प्रति टन ३,३०० रुपये दर निश्चित केला.
बैठकीत साखर कारखान्यांनी विकलेल्या विजेवर प्रति युनिट ६० पैसे कर लावण्याच्या प्रस्तावाचा पुन्हा आढावा घेण्याची विनंती कारखानदारांनी केली. यावर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही आधीच पंतप्रधानांना पत्र लिहून साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची आणि ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली आहे. केंद्राने वेळ दिल्यास आम्ही उद्या (ता. ८) च शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाण्यास तयार आहोत,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या विषयात कोणतेही राजकारण नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय सर्वांनी स्वीकारले पाहिजेत.
बैठकीत उघड झाले की, साखर, इथेनॉल आणि ऊसाच्या एफआरपी निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्राने ६ मे २०२५ रोजी ऊसासाठी एफआरपी निश्चित केली असून त्यात वाहतूक आणि कापणी खर्चाचाही समावेश आहे. मात्र, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान आधारभूत किंमत वाढवलेली नाही, अशी खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी नेत्यांनी केंद्राने निश्चित केलेला एफआरपी वैज्ञानिक नसल्याचे नमूद करत प्रत्येक साखर कारखान्यासमोर प्रयोगशाळा सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच काही कारखाने जुनी थकबाकी न भरल्याने सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की साखर कारखान्यांशी संबंधित सर्व तक्रारी – जसे वजनात फसवणूक व कमी वसुली दाखवणे – दूर केल्या जातील.
शेवटी, साखर कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि ऊस उत्पादकांना येणाऱ्या समस्यांवर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्य ठळक निर्णय

ऊस उत्पादकांसाठी सरकारकडून ५० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान.

कारखान्यांमधील फसवणूक, थकबाकी आणि कमी वसुलीवर कारवाई.

केंद्र सरकारकडे साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची मागणी.

ऊस व साखर उद्योगातील सर्वांगीण समस्यांवर स्वतंत्र बैठक लवकरच.