१९० टन अनुदानित खत जप्त : शेतकऱ्यांचा युरिया काळ्या बाजारात; २०० ऐवजी १,५०० रुपयांना विक्री

बंगळूर : शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात पुरवण्यात येणारा युरिया खत काळ्या बाजारात विकणाऱ्या एका मोठ्या नेटवर्कचा महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) पर्दाफाश केला असून, या कारवाईत तब्बल १९० टन युरिया खत जप्त करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना साधारण २६६ रुपयांना मिळणारा ४५ किलो युरिया काळ्या बाजारात १,५०० रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

मंगळवारी डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने नेलमंगल जवळील अडकामरनहळ्ळी येथील एका गोदामावर छापा टाकून ही कारवाई केली. हे गोदाम तझीर खान युसूफ नावाच्या व्यक्तीने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी दरमहा ४० हजार रुपये भाड्याने घेतले होते. येथून युरिया बेकायदेशीरपणे साठवून पॅक केला जात होता आणि नंतर तो तामिळनाडूकडे पाठवला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. तामिळनाडूमधील एका छापेमारीदरम्यान या नेटवर्कचा सुगावा लागल्यानंतर कर्नाटकातील गोदामावर कारवाई करण्यात आली.

तपासात असे आढळून आले की, केंद्र सरकारकडून राज्याला पुरवण्यात येणारा ४५ किलोचा अनुदानित युरिया प्रथम शेडमध्ये साठवला जात होता. त्यानंतर तो वेगवेगळ्या पिशव्यांमध्ये भरून ५० किलोच्या पिशव्या तयार केल्या जात होत्या आणि काळ्या बाजारात विक्री केली जात होती. शेतकऱ्यांना २६६ रुपयांना मिळणारा हा युरिया तस्करांकडून बेकायदेशीरपणे १,५०० रुपयांना विकला जात होता.

केंद्र सरकार ४५ किलो युरियासाठी सुमारे २,०५४ रुपयांचे अनुदान देते. प्रत्यक्ष बाजारभाव सुमारे २,३२१ रुपये असतानाही हा युरिया राज्य सरकारला केवळ २६६ रुपयांना उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, छापेमारीत जप्त करण्यात आलेल्या साठ्यावरून या अनुदानाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, युरिया टंचाईमुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अनेक ठिकाणी शेतकरी लांब रांगेत उभे राहूनही युरिया न मिळाल्याने रिकाम्या हाताने परत गेले. काही ठिकाणी यामुळे वाद आणि निषेधाच्या घटनाही घडल्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळायला हवा असलेला युरिया काळ्या बाजारात विकला जात असल्याचे उघड झाल्याने संतापाची लाट पसरली आहे.

केंद्र सरकारकडून युरिया राज्याच्या कृषी विभागाकडे हस्तांतरित केला जातो. त्यानंतर जिल्ह्यांतील नोंदणीकृत खत विक्रेत्यांमार्फत शेतकऱ्यांना तो वितरित केला जातो. मात्र, हा युरिया तस्करांच्या हाती कसा गेला, कोणत्या टप्प्यावर गळती झाली, याबाबत आता स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणी डीआरआयने तपास अधिक तीव्र केला असून, या काळ्या बाजारातील संपूर्ण साखळी, सहभागी व्यक्ती आणि संभाव्य अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली जात आहे. १९० टन युरिया जप्त झाल्याने हा अनुदान घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.