आजपासून गृहलक्ष्मी योजनेचा २४ वा हप्ता खात्यांत जमा होणार : मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर

बंगळूर : उद्या (ता. २२) पासूनच राज्यातील १.२६ कोटी गृहलक्ष्मी लाभार्थी महिलांच्या खात्यांत गृहलक्ष्मी योजनेचा एक हप्ता जमा केला जाणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली आहे.
बेळगाव येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गृहलक्ष्मी योजनेच्या निधी वितरणाबाबत सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत विरोधकांनी ठाम भूमिका घेतली. त्यानंतरच मंत्री हेब्बाळकर यांनी ही माहिती दिली.
बंगळुरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, “मी नेहमीच हप्ता जारी करण्याबाबत बोलते, मात्र कोणता महिना हे सांगत नाही. आर्थिक विभागाने आधीच गृहलक्ष्मी योजनेचा २४ वा हप्ता मंजूर केला आहे. उद्यापासून पुढील शनिवारपर्यंत हा हप्ता लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा होईल.”
उद्यापासून १.२६ कोटी गृहलक्ष्मी लाभार्थ्यांच्या खात्यांत रक्कम जमा होणार असली, तरी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांच्या हप्त्यांबाबत मंत्र्यांकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यांत गृहलक्ष्मी योजनेची रक्कम जमा होत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, या विषयावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वेळा बैठक घेण्यात आली आहे. मृत व्यक्तींच्या खात्यांत रक्कम जमा झाल्यास ती लगेच लक्षात येत नव्हती. त्यामुळे आता नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. अंगणवाडी सेविका मृत्यू प्रमाणपत्रांची पडताळणी करतील. सध्या ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली असून, चुकून जमा झालेली रक्कम परत मिळवण्याची जबाबदारी काही बँकांना देण्यात आली आहे.

बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन विचाराधीन
बेळगाव जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री हेब्बाळकर म्हणाल्या की, मुख्यमंत्र्यांच्या मनात बेळगाव जिल्हा विभाजनाचा प्रस्ताव आहे. प्रशासकीय व विकासात्मक दृष्टीने जिल्ह्याचे विभाजन गरजेचे आहे. बेळगाव तालुक्यात सुमारे साडेअकरा लाख लोकसंख्या असून, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी केवळ एकच तहसीलदार आहे, त्यामुळे अनेक अडचणी येतात.
भविष्यात बेळगाव जिल्ह्यात १९ तालुके होण्याची शक्यता असून, जिल्हा विभाजनाची घोषणा करण्याच्याच उद्देशाने मुख्यमंत्री बेळगावला आले होते. मात्र, मोठ्या संख्येने शिष्टमंडळे भेटीस आल्याने यावर अंतिम निर्णय घेता आला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.