विरोधकांच्या सभात्यागात ‘व्हीबी-जी राम-जी’ कायद्याविरोधात ठराव मंजूर

 

मनरेगा पुनरुज्जीवनाची मागणी; कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब

बंगळूर : केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या व्हीबी-जी राम-जी (ग्रामीण रोजगार व उपजीविका मिशन) कायद्याला तात्काळ रद्द करावे आणि यूपीए काळातील मनरेगा योजना पूर्ववत लागू करावी, या मागणीचा ठराव कर्नाटक विधानसभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आला. भाजप आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्या तीव्र विरोधात व सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर हा ठराव मंजूर झाला.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी विधानसभेत हा ठराव मांडला होता. मनरेगाच्या जागी केंद्राने आणलेला व्हीबी-जी राम-जी कायदा राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्नाटकातील ग्रामीण जनतेच्या जगण्याच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने व्हीबी-जी राम-जी कायदा तात्काळ रद्द करावा, अशी या सभागृहाची ठाम मागणी आहे.”

मुख्यमंत्र्यांनी या कायद्यावर कडाडून टीका करताना, तो संघराज्य तत्त्वाच्या विरोधात, राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक बोजा टाकणारा आणि विकेंद्रीकरणाच्या मूलभूत संकल्पनेला छेद देणारा असल्याचे सांगितले. तसेच या कायद्यामुळे ग्रामपंचायतींचे अधिकार हिरावून घेतले गेले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमकुवत केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. बुधवारी ठरावावर चर्चा सुरू असतानाच, भाजप आणि धजद आमदारांनी याला तीव्र आक्षेप घेत सभात्याग केला.

विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी काँग्रेस सरकारच्या ठरावाला विरोध दर्शविताना, “भाजप या ठरावाचा विरोध करतो आणि व्हीबी-जी राम-जी कायद्याला पूर्ण पाठिंबा देतो,” असे स्पष्ट केले.

याच वेळी त्यांनी अबकारी विभागात सुमारे ६,००० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करत, अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापुर यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.

या मागणीसाठी भाजप आणि धजद आमदारांनी मंगळवारी विधानसभेत अहोरात्र धरणे आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन बुधवारीही सुरूच राहिले.

विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीतच व्हीबी-जी राम-जी कायद्याविरोधातील ठराव मंजूर करण्यात आला, अशी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांनी केली. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.