नांजेगौडा यांचे आमदार पद कायम सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

बंगळूर : कोलार जिल्ह्यातील मालूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या काँग्रेस आमदार के. वाय. नांजेगौडा यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने आज कायम ठेवली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आमदारकी रद्द करण्याचा दिलेला आदेश रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे काँग्रेसला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नांजेगौडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. खंडपीठाने फेरमतमोजणीचा निकाल असलेला सीलबंद लिफाफा उघडून पाहिला असता नांजेगौडा यांनाच अधिक मते मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. फेरमतमोजणीनुसार नांजेगौडा यांना ५०,९५७ तर भाजप उमेदवार के. एस. मंजुनाथ गौडा यांना ५०,७०७ मते मिळाली होती. त्यामुळे मतमोजणीनंतरही निकालात कोणताही बदल होत नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये मतमोजणी प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवत मालूरचा निकाल रद्द केला होता आणि फेरमतमोजणीचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत नांजेगौडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत राज्य निवडणूक आयोगाला फेरमतमोजणी करून निकाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत नांजेगौडा यांनी मालूर मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. पराभूत भाजप उमेदवार मंजुनाथ गौडा यांनी मतमोजणी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत निवडणूक याचिका दाखल केली होती. मतमोजणी दोन वेगवेगळ्या खोल्यांत झाल्याने लोकप्रतिनिधी कायदा व निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

मात्र, फेरमतमोजणीनंतरही नांजेगौडा यांनाच स्पष्ट बहुमत मिळाल्याचे समोर आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत त्यांची आमदारकी कायम ठेवली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.