कर्नाटक अर्थसंकल्प २०२६-२७ : राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना कायम

 

पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान विकासाला चालना; ४.४८ लाख कोटीचा भव्य अर्थसंकल्प

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी शुक्रवारी राज्य विधानसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा विक्रमी १७ वा अर्थसंकल्प सादर केला. ४.४८ लाख कोटी रुपयांच्या या भव्य अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजना कायम ठेवत पायाभूत सुविधा, शिक्षण, शेती, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महिलांसाठीच्या योजनांना मोठी तरतूद, सार्वजनिक वाहतुकीचा विस्तार, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाला चालना देण्याचे महत्त्वाचे निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आले.

अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी सांगितले की, समावेशक विकास, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक प्रगती या तत्त्वांवर आधारित राज्याचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

महिलांच्या ‘शक्ती’ योजनेला मोठा निधी

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या ‘शक्ती’ योजनेसाठी ५,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना राज्य परिवहन बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा मिळत असून त्याचा लाभ लाखो महिलांना होत आहे.

शिक्षण क्षेत्राला चालना

राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी १५ हजार शिक्षक पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील ८०० शासकीय शाळांचे ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल’मध्ये रूपांतर करून विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे.

पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक विकास

राज्याच्या वाहतूक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी ५ हजार नवीन बस राज्य परिवहन सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. यापैकी ४ हजार बस इलेक्ट्रिक असतील, ज्यामुळे पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच वाढत्या हवाई प्रवासाच्या गरजांचा विचार करून बंगळूर येथे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी विक्रमी तरतूद

या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी ४४,६३२ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास आणि निवास योजनांवर हा निधी खर्च केला जाणार आहे.

तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्रावर भर

राज्याच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), नवोन्मेष आणि डिजिटल प्रशासन यावर भर देण्यात आला आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

शेती व ग्रामीण विकास

शेती, फलोत्पादन आणि रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सिंचन प्रकल्पांना निधी देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विकासासाठी ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे हायलाइट्स

राज्याचा अर्थसंकल्पीय आकार : ₹४.४८ लाख कोटी

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांचा विक्रमात्मक १७ वा अर्थसंकल्प

‘शक्ती’ मोफत बस प्रवास योजनेसाठी ५,३०० कोटी

५ हजार नवीन बस, त्यापैकी ४ हजार इलेक्ट्रिक बस

१५ हजार शिक्षक पदे भरण्याची घोषणा

८०० शासकीय शाळांचे कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये रूपांतर

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ४४,६३२ कोटींची तरतूद

बंगळूर येथे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव

युवकांसाठी कौशल्य विकास व ऑनलाइन रोजगार विनिमय प्रणाली

१६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंधाचा प्रस्ताव

शेती, फलोत्पादन आणि रेशीम उद्योग विकासासाठी नवीन योजना

सार्वजनिक वाहतूक, मेट्रो आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर भर
….
अर्थसंकल्पामधील प्रमुख खातेनिहाय तरतुदी :
क्र.*खाते / विभाग*तरतूद ( कोटी रुपये अंदाजे)
१*अनुसूचित जाती व जमाती कल्याण (एस/एसटी)*४४,६३२
२*शालेय शिक्षण व साक्षरता*३८,०००+
३*आरोग्य व कुटुंब कल्याण*१६,०००+
४*कृषी विभाग*१२,०००+
५*सिंचन व जलसंपदा*२५,०००+
६*ग्रामीण विकास व पंचायत राज*२२,०००+
७*सार्वजनिक बांधकाम विभाग*१३,०००+
८*ऊर्जा विभाग*१८,०००+
९*गृहनिर्माण व नगरविकास*१५,०००+
१०*परिवहन विभाग*८,०००+
११*महिला व बालविकास*२०,०००+
१२*सामाजिक कल्याण विभाग* १२,०००+
१३*उच्च शिक्षण*१०,०००+
१४*पर्यटन विभाग*३,०००+
१६*माहिती तंत्रज्ञान व जैवतंत्रज्ञान*२,५००+
१७*गृह विभाग (पोलीस, सुरक्षा)*११,०००+
१८*अन्न व नागरी पुरवठा*९,०००+
१९*पर्यावरण व वन विभाग*४,०००+