ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर उपाययोजना

अधिकाऱ्यांना नियमित बैठका घेण्याचे निर्देश

बंगळूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासल्यास तातडीने योग्य उपाययोजना करण्यात याव्यात, या उद्देशाने पुढील तीन महिन्यांपर्यंत दर महिन्याच्या २ऱ्या व ४थ्या सोमवारी पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) यांच्यासोबत पिण्याच्या पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अनिवार्य बैठक घेण्याचे निर्देश जिल्हा पंचायतांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिले आहेत.

यासोबतच दर महिन्याच्या २ऱ्या व ४थ्या मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन संबंधित जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांना देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सर्व जिल्हा पंचायत कार्यालयांत २४ तास नियंत्रण कक्ष सुरू करून आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, तसेच तालुका स्तरावर कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘रॅपिड टास्क फोर्स’ स्थापन करून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

ग्रामीण वसाहतींतील सर्व पाण्याच्या स्रोतांची १०० टक्के प्रत्यक्ष पाहणी करून विहिरी किंवा बोअरवेलच्या परिसरात सांडपाणी किंवा दूषित पाणी साचू नये याची काळजी घ्यावी. यासाठी योग्य निचरा व्यवस्था उभारावी. तसेच बोअरवेलच्या आजूबाजूला काँक्रीटचा बांध करून दूषित पाणी आत जाऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन प्रभावीपणे करण्यासाठी ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. उन्हाळ्यात जलस्रोत आटणे आणि बोअरवेलची पाण्याची पातळी कमी होणे यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या उपाययोजना तत्काळ राबविण्याचे निर्देश यापूर्वीच अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मंत्री खर्गे यांनी स्पष्ट केले.