ओबीसी ‘क्रीमी लेयर’ उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा विचार

आठ लाखांवरून १२.७५ लाखांपर्यंत प्रस्ताव

बंगळूर : राज्य सरकार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटातील ‘क्रीमी लेयर’साठी असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांवरून सुमारे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.

विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिमोगा मतदारसंघाचे आमदार एस. एन. चन्नबसप्पा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मागासवर्गीय कल्याण मंत्री शिवराज एस. तंगडगी यांनी हा प्रस्ताव सध्या परीक्षणाधीन असल्याचे सांगितले. मात्र, यासंदर्भात अंतिम आदेश कधी जारी केला जाईल, याबाबत त्यांनी स्पष्टता दिली नाही.

ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांसाठी पात्रता ठरविणारी उत्पन्न मर्यादा १४ सप्टेंबर २०१८ पासून आठ लाख रुपये इतकीच कायम आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४२ ए अंतर्गत कर्नाटक राज्याला स्वतःची आरक्षण धोरणे तयार करण्याचा अधिकार असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले. तसेच, २००२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासकीय आदेशाद्वारे ‘क्रीमी लेयर’ नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

ही उत्पन्न मर्यादा पूर्वी वेळोवेळी वाढविण्यात आली आहे—२०१३ मध्ये ३.५ लाखांवरून ४.५ लाख, २०१५ मध्ये सहा लाख आणि २०१८ मध्ये आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, हेही लक्षात आणून देण्यात आले.

स्थिर उत्पन्न मर्यादेमुळे काही पात्र उमेदवार शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहत असल्याच्या चिंता व्यक्त होत असल्या तरी, त्या निराधार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘क्रीमी लेयर’ धोरण हे विविध निकषांवर आधारित असून, उत्पन्न हा त्यातील केवळ एक घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागासवर्गीय पात्र उमेदवार सध्याच्या व्यवस्थेनुसार तांत्रिक शिक्षणासह विविध शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तांत्रिक शिक्षणातील जागा रिक्त राहण्यामागे उत्पन्न मर्यादा कारणीभूत असल्याचा दावा सरकारने फेटाळून लावला आहे. प्रवेश आणि आरक्षण प्रक्रिया नियमांनुसारच पार पडत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, निर्धारित उत्पन्न मर्यादेत बसणाऱ्या उमेदवारांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळून भरती प्रक्रियेत आरक्षणाचा लाभ घेता येतो, असेही सरकारने स्पष्ट केले.