अनधिकृत इमारती लवकरच होणार नियमित

शहर स्थानिक संस्थात लवकरच अंमलबजावणी

बंगळूर : राज्यातील शहरी भागातील अनधिकृत इमारती, अनधिकृत वसाहती आणि नकाशाला मंजूरी न घेता बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारती नियमित करण्यासाठी सरकारने गांभिर्याने विचार चालविला आहे. अशा इमारतीना एकाच वेळी दंड आकारून त्या रितसर (सक्रम) करण्याच्या योजनेची काही महिन्यांत अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
राज्यभरातील नगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात अनधिकृत वसाहती, नकाशाला रितसर मान्यता न घेता लाखो ईमरती उभारण्यात आल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या मालमत्तांना पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते आणि सांडपाणी पुरवले आहे. तथापि, बेकायदेशीर इमारतींमुळे कोणत्याही प्रकारे स्थानिक संस्थांसाठी कर वसूल होत नाही.
शहर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनधिकृत वसाहतीला किंवा नकाशाला मंजूरी नसताना बांधण्यात आलेल्या इमारतीना पूर्वी ‘बी’ खाते देऊन कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र, अपेक्षित ‘बी’ खाती किंवा अपेक्षित मालमत्ता कर जमा झालेला नाही. त्यामुळे आता‘बी’ खाते इमारतींना ‘ए’ खाते देऊन सक्रम करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला असल्याचे समजते.
शेकडो कोटीची मिळकत
या पार्श्‍वभूमीवर, ग्रामीण भागात ‘ई-मालमत्ता’ आणि शहरी भागात ‘ई- खता’च्या माध्यमातून अनधिकृत इमारती सक्रम करण्यास सरकार सरसावले आहे. ठराविक कालावधीसाठी असे विकास शुल्क आकारून कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे सरकारला शेकडो कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळण्याबरोबरच स्थानिक संस्थाना कराच्या रुपात कायम उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण भागातील ई-मालमत्ता आणि शहरी भागातील ‘ई-खता’चा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दोन-तीन वेळा बैठक घेतली आहे. या समितीचे अध्यक्ष के. एस. ईश्वरप्पा यांनी राजीनामा दिल्याने कायदा मंत्री माधूस्वामी यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती केली आहे.
पुढील आठवड्यात बैठक
समिती केवळ शहरी आणि ग्रामीण भागातच नाही तर मलनाडसह राज्यातील वनजमिनीत बांधण्यात आलेल्या ईमारतीनाही निश्चित स्वरुपात शुल्क आकारून नियमित करण्याचा विचार करत आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता असून या सर्व मुद्द्यांवर सर्वसमावेशक चर्चा करणे अपेक्षित आहे.
नकाशा मंजूरी नसताना आणि वसाहतीला मंजुरी न घेता बांधण्यात आलेल्या ईमरतीना दुप्पट दंड आकारण्याची सध्याच्या कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे उपनियम (बायलॉ) किंवा नियम तयार करून इमारती सक्रम करण्याचा विचार सुरू आहे. पुढील कायदेशीर अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी योग्य तो कर वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
राजधानी बंगळुरमधील बीबीएमपीच्या नकाशावर अनधिकृतपणे बांधलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती नियमित करण्याचा दोन दशकांपासून प्रयत्न सुरू झाले तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारने यापूर्वी कायदा करून अक्रम-सक्रम योजना अंमलात आनण्यास पुढाकार घेतला होता. दरम्यान, काही मंडळी न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. त्याला कांही संघ, संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २०१७ मध्ये मनाई हुकूम जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटला आता मागे घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.
राज्याच्या नगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (बीबीएमपी वगळून) सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून मंजूरी न घेता उभारण्यात आलेल्या इमारतींचे बांधकाम नियमित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यात अशा लाखो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि त्यांना सरकारकडून पायाभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत. या इमारतींना ठराविक कालावधीसाठी शुल्क आकारले जाईल आणि मालमत्ता कर अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असेल. यामुळे सरकारला शेकडो कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळणार आहे. कर महसूल जमा होईल. दुसरीकडे, परिस्थितीवर हा कायमस्वरूपी उपाय ठरणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे नगरविकास मंत्री भैरती बसवराजू यांनी सांगितले.