इंधन करात आणखी कपात करण्याबाबत विचार करू

बसवराज बोम्मई; कर्नाटकात सर्वाधिक एफडीआय, मुख्यमंत्री दावोस भेटीवर

बंगळूर : पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर आमचे सरकार इंधन करात आणखी कपात करण्याचा विचार करेल, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी सांगितले.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत भाग घेण्यासाठी दावोस या स्विस स्की रिसॉर्ट शहराला भेट देण्याआधी बोलताना त्यांनी राज्यात आणखी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
केंद्राच्या निर्णयानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आणखी कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बोम्मई यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले की, शनिवारी रात्री (केंद्राचा) निर्णय आला आहे, पाहू या, आम्ही त्यावर विचार करू.
जनतेच्या दबावापुढे झुकत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे आवश्यक असलेल्या इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ टाळण्यासाठी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये प्रति लिटर कपात करण्याची घोषणा केली. तसेच, स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर विक्रमी पातळीवर वाढल्याने निर्माण होणारा काही भार कमी करण्यासाठी सरकार उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात १२ सिलिंडरसाठी 200 रुपये प्रति सिलिंडर अनुदान देईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सीतारामन यांचे आभार मानत मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी रात्री उशिरा एका ट्विटमध्ये म्हटले की, पेट्रोलचे दर ९.५ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर रुपये प्रति लिटरने कमी होणार आहेत. हा उपाय आपल्या जनतेसाठी मोठा वरदान ठरेल. आमचे सरकार लोकांचे आणि लोकांसाठी आहे. हा लोकानुकूल निर्णय आहे.
मुख्यमंत्री बोम्मई, गेल्या महिन्यात इंधन करात आणखी कपात करण्यास वचनबद्ध नव्हते आणि या संदर्भात कोणताही निर्णय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले होते.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, राज्य सरकारने पेट्रोलवरील विक्रीकर ३५ टक्क्यांवरून २५.९ टक्के आणि डिझेलवरील २४ टक्क्यांवरून १४.३४ टक्क्यांवर आणला होता, ज्यामुळे पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १३.३० रुपये आणि डिझेलचे दर १९.४७ रुपयांनी कमी झाले होते.
मुख्यमंत्री राज्यातून दावोस येथे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत, ज्यात उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी, ​​माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान मंत्री सी. एन. अश्वथ नारायण आणि उच्च अधिकारी यांचा समावेश आहे.
आम्ही आज निघणार आहोत आणि उद्यापासून तेथे सत्र सुरू होतील. आज एक सत्र आहे आणि दुसरे २४ मे रोजी, आम्ही त्यात सहभागी होणार आहोत. आम्ही तेथे अनेक जागतिक नेत्यांना आणि उद्योगपतींना भेटणार आहोत, असे ते म्हणाले.

भारतात सर्वाधिक एफडीआय
नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत, भारतात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे, ही चांगली बातमी आहे हे लक्षात घेऊन ते म्हणाले, कर्नाटक त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, गेल्या चार तिमाहींप्रमाणे या तिमाहीतही कर्नाटकात सर्वाधिक एफडीआय आले आहे, त्यामुळे आम्ही प्रोत्साहन दिले जाते, अनेक परदेशी आणि भारतीय उद्योग कर्नाटकात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या जागतिक गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यात चांगला प्रतिसाद मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे.
केवळ सामंजस्य करारांवरच स्वाक्षरी करत नाही, तर राज्यात उद्योग प्रत्यक्षात यावेत यासाठी सरकार सर्व उपाययोजना करणार आहे.
दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी सज्ज आहे. महत्त्वाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांवर १८ देशांच्या व्यावसायिक प्रमुखांशी संवाद साधणार आहे.
इनव्हेस्टमेंट कर्नाटक २०२२ ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स मीटला दावोस मोठी चालना देईल, असे त्यांनी नंतर ट्विटमध्ये म्हटले.
मुख्यमंत्री म्हणून बोम्मई यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा असेल. ते जाणार की नाही याबाबत आधी अटकळ होती. बोम्मईंचे पूर्ववर्ती बी. एस. येडियुरप्पा यांनी जानेवारी २०२० मध्ये दावोस शिखर परिषदेला हजेरी लावली होती, त्यानंतर राज्यातील भाजप सरकारने गुंतवणूकदारांना शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करणे सोपे करून धोरणात्मक बदलासह मोठ्या सुधारणा केल्या होत्या.