मदत, बचावकार्यासाठी निधीची कमतरता नाही

मुख्यमंत्री बोम्मई, निगम व महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलणार

बंगळूर : राज्यातील अनेक भाग पुराच्या तडाख्यात असताना या संकटाच्या वेळी कर्नाटक सरकार लोकांच्या पाठीशी आहे, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी सांगितले. मदत आणि बचावकार्यासाठी निधीची कमतरता नसल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, राज्यातील निगम व महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलून नवीन लोकांना संधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हा पालकमंत्र्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन मदतकार्यात स्वत:च सहभाग घेतला आहे, त्यांनी पावसाने प्रभावित जिल्ह्यांचा दौरा केला आहे, असे बोम्मई यांनी सांगितले.
उडुपीमधील एस अंगार, मंगळुर (दक्षिण कन्नड जिल्हा) येथील व्ही. सुनील कुमार, उत्तर कन्नडमधील कोटा श्रीनिवास पूजारी आणि म्हैसूरमधील एस. टी. सोमशेखर यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आधीच पूरग्रस्त भागांना भेटी दिल्या आहेत. महसूल मंत्री आर. अशोक नुकतेच कोडगू दौऱ्यावरून परतले आहेत. संपूर्ण सरकार त्यात गुंतले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बोम्मई म्हणाले, मी देखील आज बाधित भागांना भेट देत आहे आणि बचाव आणि मदतकार्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करणार आहे. भूकंपाच्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आणि भूस्खलनाचा धोका असलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.
संततधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी रस्ता संपर्क तुटला आहे. कोडागुमध्ये काही ठिकाणी भूस्खलन आणि सौम्य भूकंपाचे धक्के बसले आहेत, समुद्राच्या धूपमुळे किनारपट्टीवरील लोकांवर परिणाम झाला आहे आणि उत्तर कर्नाटकातील अनेक भागांमध्ये नदीकाठच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, असे बोम्मई यांनी नमूद केले.
काही ठिकाणी जलाशयातून जास्त विसर्ग झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. अचूक तपशील लवकरच सामायिक केला जाईल.
मदत कार्यासाठी निधीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बोम्मई म्हणाले, की एनडीआरएफ (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड) कडे ७३० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. मदत आणि बचाव कार्यासाठी निधीची कमतरता नाही. नुकसानीचा अंदाज घेऊन गरज पडल्यास केंद्राची मदत घेतली जाईल. अनेक गावांमध्ये वारंवार येणाऱ्या पुरावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बोम्मई म्हणाले की, नदीकाठच्या ६३ पूरप्रवण गावांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. परंतु काही गावांमध्ये लोक स्थलांतर करण्यास इच्छुक नाहीत. अशा गावांचे सुरक्षित स्थलांतर करण्याबाबत तज्ज्ञांचे मत मागविण्यात आले आहे. या संदर्भात विशेष प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, दीड वर्षांहून अधिक काळ आपल्या पदावर कार्यरत असलेल्या विविध राज्यशासित निगम आणि महामंडळांच्या प्रमुखांची बदली करून इतरांना संधी देण्याचा निर्णय कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.