पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी ५०० कोटी तातडीने मंजूर

मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद, मदत कार्यासाठी सक्त सूचना

बंगळूर : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी पायाभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये मंजूरीचे आदेश जारी केले. मुख्यमंत्र्यांनी पाऊस आणि पूर परिस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली आणि परिस्थिती जाणून घेतली. पायाभूत सुविधा जलद गतीने पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांनी सक्त सूचना केल्या.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संततधार पाऊस सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही समस्या निर्माण झाली आहे. रस्ता, पूल, शाळा, अंगणवाडी, विजेचे खांब, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती आदी पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे. बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानीचा अहवाल दिला. यासाठी ५०० कोटी रुपये तात्काळ जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
घरांसाठी आपत्कालीन मदत म्हणून १० हजार रुपये आणि त्यानंतर घरांचे बांधकाम तातडीने हाती घेण्यात यावे. रस्ते, पूल, वीज या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
महाराष्ट्रातील कोयना जलाशयातील पाणी पातळीचे निरीक्षण करण्यासाठी तेथील अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे. जलाशयांमधून पाणी सोडण्यापूर्वी गावांना सावध करा आणि जीवितहानी किंवा घरांचे नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारी घ्या. लोकांना स्थलांतरित करण्याची कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नुकसान झालेल्या घरांच्या बांधकामासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, पूरस्थिती गांभीर्याने घ्यावी, सर्व विभागांच्या समन्वयाने मदत पुरविण्यात यावी, पिकांचे नुकसान, रस्ते व घरांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने करण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या इतर सूचना
* जिल्ह्यांमध्ये पुढील ५ ते ६ दिवसांचा पाऊस व पावसाचा अंदाज विचारात घ्यावा. खबरदारीच्या उपायांसह बचाव आणि मदत कार्यासाठी तयार राहावे.
* मदत कार्य तत्पर आणि पारदर्शक असावे.
* रस्ता जोडणी, विजेचे खांब आणि पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे
* पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे संयुक्त सर्वेक्षण करून तात्काळ मदत देण्यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने पावले उचलावीत.
* भूस्खलन प्रवण भागातील रस्ते साफ करणे आणि अतिसंवेदनशील भागांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आणि लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी तत्काळ कारवाई करण्यासाठी पथके नियुक्त करणे.
* ग्रामपंचायत स्तरावर टास्क फोर्सची निर्मिती. समितीने सर्वेक्षण करून आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात.
* जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील सर्व नियंत्रण कक्ष अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीच्या अहवालांना प्रतिसाद देत आहेत
* एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ संघांना आवश्यक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करण्यात यावा आणि बाधित भागात त्वरित पोहोचण्यासाठी पावले उचलली जावीत. जिल्हा संरक्षण अधिकाऱ्यांनी देखरेख करावी.
* महसूल विभागाने दिलेल्या यादीनुसार नातेवाईकांच्या घरी गेलेल्या पीडितांना रेशन किटची तरतूद.
* इस्कॉमने वीज जोडणी पुनर्संचयित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन प्रभावित भागात वीज जोडणी देण्यासाठी कठोर परिश्रम केले पाहिजेत.
* जिल्हा प्रशासनाकडून खराब झालेले रस्ते, पूल, बंधाऱ्याची तात्काळ दुरुस्ती करून कायमस्वरूपी कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत.
* नैसर्गिक आपत्ती निवारणार्थ हाती घेण्यात आलेल्या घरांच्या बांधकामाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. गेल्या तीन वर्षातील घरांचे बांधकाम आणि ते पूर्ण करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा सविस्तर अहवाल सादर करणे.
* पिकांच्या नुकसानीची तपासणी करून एक महिन्याच्या आत इनपुट अनुदान वितरित करावे
* काळजी केंद्रातील पीडितांना शासन आदेशात दिलेल्या अन्न यादीचे पालन करावे.