हिजाब बंदीच्या आदेशावर कर्नाटकला ‘सर्वोच्च’ नोटीस

पुढील सुनावणी पाच सप्टेंबर रोजी

बंगळूर : पदवीपूर्व महाविद्यालयामधील हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २९) कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने यांचिंकावर नोटीस बजावली आणि त्यावर पुढील सुनावणी पाच सप्टेंबरला ठेवली. मात्र फातिमा बुशरा यांच्या नेतृत्वाखालील याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
तुम्ही वारंवार तातडीच्या सुनावणीसाठी विचारत आहात, पण आता स्थगिती मागितली आहे. अशा प्रकारच्या फोरम शॉपिंगला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने वकिलाना सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील, मोहम्मद निजाम पाशा यांनी सादर केले की प्रकरण शेवटच्या क्षणी सूचीबद्ध केले गेले होते आणि देशभरातील वरिष्ठ वकील या प्रकरणावर युक्तिवाद करू इच्छित होते.
त्यानंतर हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कर्नाटक सरकारची बाजू मांडत असे सादर केले की येथे गुंतलेला मुद्दा हा कायद्याचा निव्वळ प्रश्न आहे. यासाठी न्यायालयाने नोटीस जारी करून त्याची तपासणी करावी.
तसेच राज्याने उत्तर देण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी सादर केले. मेहता यांनी असेही सादर केले की याचिकाकर्त्यांना तातडीची सुनावणी हवी होती, कारण त्यांनी लवकर सुनावणीसाठी सहा वेळा या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.
त्यावर न्यायालयाने सोमवारी ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्याची नोटीस बजावली. दोन आठवडे सुनावणी तहकूब करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
व्यक्तींनी तसेच ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन, वुमेन्स व्हॉइस, फोरम फॉर सेक्युलर थिओ-डेमोक्रसी, मुस्लिम गर्ल्स अँड वुमेन्स मूव्हमेंट, मुस्लिम वुमेन्स स्टडी सर्कल यांसारख्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या २४ स्वतंत्र याचिकांची यादी सातव्या क्रमांकाच्या न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती.
याचिकेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती (निवृत्त झाल्यापासून) रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाझी यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १५ मार्च रोजी इस्लामिक श्रद्धेतील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याबद्दल वर्गात हिजाब घालण्यावरील बंदी कायम ठेवलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
त्यानंतर हायकोर्टाने वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली, कारण गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे वाजवी बंधन आहे.