विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वादळी ठरण्याची शक्यता

बंगळूर : उद्यापासून (ता. १२) सुरू होणारे विधिमंडळाचे दहा दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचारासह कथित घोटाळे, पाऊस आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे.
२३ सप्टेंबरपर्यंत चालणारे हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे कारण राजकीय पक्षांनी पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.
राज्य कंत्राटदार संघटनेने सार्वजनिक बांधकामांमध्ये ४० टक्के कमिशनचा आरोप केला आहे, विशेषत: मंत्री मुनीरत्ना यांचे नाव घेतले आहे. तसेच शिक्षण आणि इतर विभागांमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप देखील सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी सभागृहात उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. सत्य बाहेर येण्याच्यादृष्टीने ते न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि त्यातून आलेल्या पुरामुळे बंगळुरच्या पायाभूत सुविधांच्या समस्या, मालमत्तेची हानी आणि शहराच्या विविध भागांतील सामान्य जीवनावर झालेला परिणाम यासारखे विषय सभागृहात उपस्थित करून सरकारला धारेवर धरण्याचा विरोधी पक्षांनी निर्धार केला आहे. शहराच्या प्रसिद्ध आयटी उद्योगाला बसलेला फटका हा विषयही वादळी मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
तसेच, जूनपासून राज्यातील विविध भागात पाऊस आणि पुरामुळे झालेले नुकसान, मोठ्या प्रमाणात झालेले जीवित, पिक आणि मालमत्तेचे नुकसान, आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आणि बाधितांना मदत करण्यात सरकारकडून झालेला कथित विलंब यावरूनही सरकारला विरोधीपक्ष धारेवर धरतील.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी आधीच सांगितले, की ते विधानसभेच्या सभागृहात हे सर्व मुद्दे उपस्थित करतील आणि सरकारकडून उत्तरे मागतील. त्यांनी बंगळुर शहरातील अतिक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.
सरकार देखील विशेषत: काँग्रेसच्या कार्यकाळात झालेले अनेक कथित घोटाळे उपस्थित करून विरोधकांचा सामना करण्यास तयार असल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्री बोम्मई आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवी यांनी यापूर्वीच तसे संकेत दिले आहेत. ते प्रशासनाच्या विरोधात ४० टक्के कमिशनबाबत पुरावे मागतील आणि हे आरोप बिनबुडाचे आणि काँग्रेसचे षड्यंत्र असल्याचे सांगून आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
अलीकडच्या जातीय संघर्षाच्या घटना, तसेच काही हिंदू आणि किनारी जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम तरुणांची हत्या, ईदगाह मैदानावरील वाद, विनायक दामोदर सावरकर यांच्या संबंधातील वाद, शिक्षण व्यवस्थेचे कथित भगवेकरण यासह इतर विषयही अधिवेशनादरम्यान उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि जातीयवादी घटकांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करून विरोधक सरकारला लक्ष्य करू शकतात, तर सत्ताधारी भाजप विरोधकांवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप करून त्याचा प्रतिकार करण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा फेरबदल याबाबत स्पष्टता नसणे, भाजप आणि मंत्रिमंडळातील फेरबदलाबाबतच्या अटकळ मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासाठी बारमाही समस्या बनलेल्या आहेत, या संदर्भात पक्षांतर्गत दबावामुळे या अधिवेशनातही त्यांना त्रास होण्याची शक्यता आहे.
कायदा मंत्री जे.सी. मधुस्वामी यांनी “आम्ही येथे सरकार चालवत नाही, आम्ही फक्त व्यवस्थापन करतो, असे केलेले विधान, भाजपचे आमदार अरविंद लिंबवळी यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील एका महिलेशी केलेल्या कथित “असभ्य वर्तनाचा” मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो.
बसवराज होराट्टी यांचा एमएलसी म्हणून कार्यकाळ संपल्यानंतर रिक्त असलेल्या विधानपरिषदेच्या सभापतीपदासाठी या अधिवेशनात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यावेळी ते भाजपकडून आठव्यांदा एमएलसी म्हणून निवडून आले आहेत. ते अध्यक्षपदावरून बाहेर पडल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ आमदार रघुनाथराव मलकापुरे हंगामी सभापती म्हणून काम पाहत आहेत.