मुदतीत फाईली निकाली न निघाल्यास कारवाई मुख्यमंत्र्यांचा इशारा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक

बंगळूर : मुदतीत फायलींचा निपटारा न केल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिला आहे. आपले सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून रेसकोर्स रोडवरील शासकीय निवासस्थानी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन फायलींच्या दिरंगाईबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील कृष्णा येथे महत्त्वाच्या विभागांच्या हजारो फायली किमान दोन ते तीन महिन्यांपासून निकाली निघाल्याशिवाय पडून आहेत.
अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, महापालिका प्रशासन, ग्रामविकास आणि पंचायत राज, जलसंपदा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, अवजड उद्योग आदी महत्त्वाच्या खात्यांच्या फायली रखडल्याचा आरोप होत आहे. सहकार, समाजकल्याण, कृषी, मजूर या विषयांचा निपटारा झाला नाही, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सूचना केल्या.
कायदेशीर गुंतागुंत पाहता फाईल निकाली न काढल्यास सरकारचे नाव बदनाम होईल, अशी नाराजी बोम्माई यांनी व्यक्त केली. राज्यात भाजपची सत्ता येऊन अडीच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सत्तेची सूत्रे हाती घेताच बोम्माई यांनी अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर फायली निकाली काढण्याचा इशारा दिला होता.
कृष्णा येथील फायली निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. कृष्णात फायली निकाली काढण्यासाठी डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
नियमानुसार फायली, लोकांच्या तक्रारी आणि पत्रांचा दोन दिवसांत निपटारा करणे हा त्याचा उद्देश आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून महत्त्वाच्या विभागांच्या फायली अद्यापही प्रलंबित असल्याचा आरोप होत आहे.
कृष्णात काही फायली अवघ्या दोन दिवसात निकाली निघतात तर काही फायलींसाठी अधिकारी वर्गाकडून जाणीवपूर्वक उशीर केल्या जात असल्याची तक्रार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव गिरीश होसूर यांच्या नेतृत्वाखाली फायली निकाली काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, विकास क्षेत्रांसाठी अनुदान वाटप, कामांच्या अंमलबजावणीसाठी परवानगी यासह महत्त्वाच्या फायली मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या जातात.
फाईल निकाली काढण्यास होत असलेल्या विलंबावरही मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. मंत्रिमंडळात यासंदर्भातील प्रस्ताव म्हणून मंत्र्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस विधानसौधामध्ये बसून फाइल निकाली काढावी. तसेच प्रलंबित फाईल निकाली निघेपर्यंत अधिकाऱ्यांना रविवारी काम सुरू ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिला.
भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून फाइल निकाली काढण्याबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. शिक्षण आणि महसूल विभागासह काही विभागांच्या कामात दिरंगाई होत असल्याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
विधानसभा आणि परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे आंदोलन करत होते. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली.

नेहमी सर्व्हर डाऊन
राज्यात ई-गव्हर्नन्स लागू होऊन एक दशक उलटले आहे. असे असतानाही ऑनलाइन पद्धतीने फायली निकाली काढण्यात कोणतीही सुधारणा झालेली दिसत नाही. मंत्रालयात सतत सर्व्हर डाऊन असल्याची तक्रार सर्रास होते.
देशात ई-गव्हर्नन्समध्ये मॉडेल असल्याचा दावा करणाऱ्या राज्यात फाइल निकाली काढण्याच्या ऑनलाइन पद्धतीला तंत्रज्ञानाचा पूर्णपणे आधार नाही. फायली न हलता धूळ खात असतील तर याचा अर्थ प्रशासकीय यंत्रणा अक्षम आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी फायली निकाली काढण्यासाठी मुदत दिली असली तरी, २५ ऑक्टोबर २०२१ अखेर एकूण ३१ हजार ३०८ फायली अजूनही प्रलंबित आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयात फायलींचा निपटारा होत नसल्याबद्दल आमदारांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही १८ विभागांच्या प्रमुखांच्या पातळीवर ३१ हजार ३०८ फायली निकाली काढण्यात आल्या नसल्याचे समोर आले आहे.